हमें खुद को देखने के लिए बाहरी दबाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत में चीजें अक्सर इसी तरह चलती हैं।

आकार पटेल

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

भारत में न्यायेतर हत्याएं सामान्य हैं और इन्हें मुठभेड़ कहा जाता है। वे राज्य द्वारा एक ऐसे अभियुक्त की हत्या का उल्लेख करते हैं जो अक्सर, हालांकि हमेशा नहीं, हिरासत में होता है। और यह हत्या तब भी होती है जब अभियुक्तों ने इस विशिष्ट दलील के साथ सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है कि वे खतरे में हैं। हत्याएं तब भी होती हैं जब आरोपी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते समय फिल्माया जा रहा हो, और इसलिए फिल्माया जाता है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि उन्हें मार दिया जा सकता है। लागू किया गया सिद्धांत यह है कि न्याय प्रणाली टूट गई है और सजा का इंतजार नहीं किया जा सकता। कि दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हैं, और उन्हें दंडित करने से पहले दोषी ठहराए जाने की आवश्यकता नहीं है और यह सजा उन्हें गोली मारने के माध्यम से कानूनी प्रणाली के बाहर से दी जा सकती है।

27 अगस्त 2013 को लोकसभा सांसद गुरुदास दासगुप्ता ने गृह मंत्रालय से कुछ सवाल पूछे. उनमें यह भी शामिल था कि क्या भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायमूर्ति एन. संतोष हेगड़े की अध्यक्षता वाले आयोग के निष्कर्षों से अवगत थी कि मणिपुर में छह अलग-अलग मामलों में सात हत्याएं फर्जी मुठभेड़ों का परिणाम थीं। और क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मणिपुर में सभी मुठभेड़ों की जांच की मांग की है.

सरकार ने जवाब दिया कि वह हेगड़े आयोग के निष्कर्षों से अवगत थी, लेकिन एनएचआरसी ने निष्कर्षों की “किसी भी जांच की मांग नहीं की” और इसलिए सरकार ने इसके बारे में कुछ नहीं किया।

यह आयोग क्या है और इसने क्या किया, यह जानना शिक्षाप्रद है। 24 नवंबर 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने तीन लोगों का एक आयोग गठित किया, जिसमें पूर्व जस्टिस हेगड़े, पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त जे.एम. लिंगदोह और कर्नाटक के पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह शामिल थे. इनका काम मणिपुर में 1979 से 2012 के बीच मुठभेड़ों के जरिए 1,528 लोगों की हत्या का मामला उठाना था। हत्याएं मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों द्वारा की गईं। यह मामला एक्स्ट्रा ज्यूडिशियल एक्ज़ीक्यूशन विक्टिम फ़ैमिलीज़ एसोसिएशन (ईईवीएफएएम) द्वारा याचिका दायर करने के बाद सामने आया।

आयोग ने 1,528 हत्याओं में से पहले छह की जांच की और 2013 तक पाया कि सभी मुठभेड़ फर्जी थीं। हत्याओं को इस तथ्य से मदद मिली कि हत्यारों को सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, एएफएसपीए द्वारा संरक्षित किया गया था। हालाँकि, पूर्वोत्तर और कश्मीर एकमात्र स्थान नहीं हैं जहाँ ऐसी मुठभेड़ें होती हैं, और राज्य के लिए “मुठभेड़” करने के लिए AFSPA आवश्यक नहीं है।

मणिपुर एक बार फिर वैश्विक स्तर पर चर्चा में है, लेकिन अन्य कारणों से। यहां भी, गैर-न्यायिक हत्याओं की तरह, एक व्यक्ति के रूप में हमने जो कुछ हुआ है उससे नज़रें फेर ली हैं और यहां तक कि प्रधान मंत्री को भी एक विशेष रूप से भयानक घटना सामने आने के बाद ही बोलने के लिए मजबूर होना पड़ा।

तो, सरकार द्वारा लोकसभा में यह स्वीकार करने के बाद कि इस प्रकार की हत्या एक वास्तविकता है, भारत में राज्य के कामकाज का क्या हुआ है? दुर्भाग्य से, ज़्यादा नहीं, और ऐसी मुठभेड़ें जारी हैं। सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद भी किसी को हिरासत में मार दिए जाने के ऊपर दिए गए उदाहरण, और किसी को ले जाते समय मार दिए जाने और टीवी पर लाइव कवर किए जाने के उदाहरण हाल ही के हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि परिस्थितियों का एक समूह है जो इसे संभव बनाता है। समाज के स्तर पर ऐसी हत्याओं का ज्यादा विरोध नहीं होता. यह अटकलें और किस्सा है, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि “अच्छे” और “बुरे” लोगों के विचार के कारण, ऐसे तरीकों के उपयोग की स्वीकृति है। यह ऐसी घटनाओं के मीडिया कवरेज में परिलक्षित होता है, जहां न्यायेतर हत्या के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराना प्राथमिक चिंता या उठाया गया मुद्दा नहीं है।

इस सामाजिक स्वीकृति के कारण, या कम से कम जिसे नागरिक समाज कहा जाता है, उसके अलावा किसी सार्थक प्रतिक्रिया के अभाव के कारण, सरकार वही कर सकती है जो वह करती है।

हालाँकि इसने इस मामले में कुछ दिलचस्पी ली है, लेकिन न्यायपालिका ने अतीत में क्या किया है और क्या करना जारी रखा है, इसके लिए राज्य को जिम्मेदार नहीं ठहराया है। इन सबका मतलब यह है कि भारत में न्यायेतर हत्याएं काफी सामान्य बनी हुई हैं। जब तक यह दूसरों से संबंधित नहीं है, तब तक यह कोई समस्या नहीं है। हालाँकि, इस महीने यह मुद्दा अंतरराष्ट्रीय हो गया है। भारतीय राज्य पर किसी और के क्षेत्र में न्यायेतर हत्या का आरोप है। अब तक इसका कोई सबूत सामने नहीं आया है और हमें हमेशा की तरह निर्दोष होने का रुख अपनाना चाहिए। और हमें आशा करनी चाहिए कि आरोप झूठे हों।

लेकिन हमें यह भी विचार करना चाहिए कि हमारे घर के अंदर की स्थिति क्या है। यह समस्या हमारे देश में बहुत अधिक विकराल और स्थानिक है। एक अनौपचारिक और क्रूर न्याय प्रणाली आधिकारिक के समानांतर मौजूद है, और यह आधिकारिक द्वारा दोषियों को फांसी देने की तुलना में कई गुना अधिक आरोपियों को फांसी देती है। पिछले साल द हिंदू की फ्रंटलाइन पत्रिका की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि 2016 और 2022 के बीच 800 से अधिक मुठभेड़ हत्याएं दर्ज की गईं। इसी अवधि में दोषी ठहराए जाने के बाद फांसी पर लटकाए गए लोगों की संख्या पांच थी।

हमें खुद को देखने के लिए बाहरी दबाव नहीं लेना चाहिए, लेकिन ऐसा लगता है कि भारत में चीजें अक्सर इसी तरह चलती हैं। मणिपुर में मारे गए लोगों की सूची तैयार की गई थी और न्यायेतर, संक्षिप्त या मनमानी फांसी पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत क्रिस्टोफ़ हेन्स को सौंपी गई थी, जो मार्च 2012 में भारत के एक मिशन पर आए थे। क्या ऐसा करने से पहले हमें इसकी आवश्यकता होनी चाहिए थी?

साभार: द वायर