(आलेख : राजेंद्र शर्मा) “दस साल में पीएम मोदी पर 10 पैसे के भ्रष्टाचार का आरोप भी नहीं।” अगर इस बयान की पृष्ठभूमि इतनी विडंबनापूर्ण नहीं होती, तो मोदी राज में निर्विवाद
हममें से अधिकांश लोग अक्सर सामग्री और पसंदीदा खाद्य पदार्थ को लंबे समय तक ताज़ा रखने और उन्हें सुरक्षित तरीके से उपभोग के लिए रेफ्रिजरेटर में स्टोर करते हैं। इस तरह एक
(आलेख : विकास रावल, अनुवाद : संजय पराते) किसानों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी देने वाले कानून की अक्सर सुनी जाने वाली आलोचनाओं का जवाब देने के लिए यह आलेख
(आलेख : राजेंद्र शर्मा) “सिर्फ (राम) मंदिर ही नहीं बना है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले दस साल में व्यावहारिक रूप से राम राज्य की अवधारणा को लागू कर दिया है।” ये
(आलेख : बादल सरोज) बाकी भले देश की माली और समाजी दरो-दीवारों पर सब्जा उग रहा हो और सारी उम्मीदें बयाबां में मुंह छुपाये खड़ी हों, घर में भारत रत्नों की बहार-सी
(आलेख : बृंदा करात, अनुवाद : संजय पराते) उत्तराखंड विधानसभा द्वारा मंजूर की गई उत्तराखंड समान नागरिक संहिता इस बात का एक अच्छा उदाहरण है कि क्यों न्यायमूर्ति एस.बी. चौहान की अध्यक्षता
(आलेख : राजेंद्र शर्मा) संसदीय जनतांत्रिक व्यवस्था में अगर कार्यपालिका या सत्ताधारी, संसद पर अपनी मनमर्जी थोपने में समर्थ हो, तो इसे संसदीय व्यवस्था का अंत ही माना जाना चाहिए। इसके बाद,
(व्यंग्य : राजेंद्र शर्मा) पता है, अपने मोदी जी एक सौ चालीस करोड़ भारतीयों के दिलों पर क्यों राज करते हैं? मीडिया को गोदी में बैठा के? — ना। विपक्ष को डरा
