दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने के मामले का परीक्षण करने के लिए तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता दी जा सकती है या फिर नहीं. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. अटार्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया गया है. सभी से चार हफ्ते में जवाब दाखिल करने को कहा गया है.

हैदराबाद के रहने वाले एक गे कपल की याचिका में कहा गया है कि समलैंगिक विवाह को भी स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत लाया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाईकोर्ट भी तो मामले को सुन रहा है. इस पर वकील संजय किशन कौल ने कहा कि केरल हाईकोर्ट में दो साल से मामला लंबित है. यह जनहित का मसला है, क्योंकि यह संवैधानिक अधिकार का मसला है.

वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि यह नवतेज और पुट्टुस्वामी फैसले से संबंधित मसला है, जो अधिकारों से जुड़ा है. हम धर्म से जुड़े हिन्दू मैरिज एक्ट पर नहीं जा रहे. यही कह रहे हैं कि विशेष विवाह अधिनियम में यह स्पष्ट प्रावधान हो. हैदराबाद में रहने वाले दो समलैंगिक पुरुषों सुप्रियो चक्रवर्ती और अभय डांग की याचिका में कहा गया है कि अपनी पसंद के व्यक्ति से शादी करने का अधिकार LGBTQ+ नागरिकों को भी मिलना चाहिए. सुप्रियो और अभय की जोड़ी करीब 10 साल से एकसाथ है.