बजट: सभी सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस
नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को संसद में आम बजट 2016 पेश करते हुए कहा कि ऐसे समय जब वैश्विक अर्थव्यवस्था गंभीर अवस्था से गुजर रही है, भारतीय अर्थव्यवस्था स्थिर बनी हुई है। जेटली के बजट में पांच लाख से कम आय वालों को सालाना तीन हजार रुपए की कर राहत मिलेगी। बजट में नौकरीपेशा लोगों को निराशा हाथ लगी है और इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। जेटली ने यह कहते हुए बजट भाषण का समापन किया, “प्रत्येक भारतीय के सर्वांगीण विकास के सपने के साथ मैं यह बजट सदन को समर्पित करता हूं।’ बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे किसानों का हितैषी बताया है, दूसरी ओर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि इसमें कोई बड़ा विचार पेश नहीं किया गया है।
ईपीएफ और पेंशन योजना में सर्विस टैक्स से छूट दी गई है। एक करोड़ से ऊपर आय वालों पर अब 12 के बजाय 15 प्रतिशत सरचार्ज लगाया जाएगा। जेटली ने कहा कि जिनके पास पैन कार्ड नहीं है, उनका टीडीएस अब ज्यादा नहीं कटे, इसके लिए नियमों में बदलाव किया जाएगा। टैक्स मामलों के जल्द निपटारे के लिए 11 नए टैक्स ट्राइब्यूनल्स का गठन किया जाएगा। वित्तमंत्री अरुण जेटली ने कहा कि 13 अलग-अलग सेस खत्म किए गए हैं।
बजट में सारी सेवाओं को महंगा करने की तैयारी कर दी गई है। सभी सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस लगाया जाएगा। इसके साथ ही बीड़ी के अलावा हर तंबाकू उत्पाद अब महंगा हो जाएगा। इन पर 15 फीसदी एक्साइज टैक्स लगाया जाएगा। बजट के बाद सोने और हीरे के गहने और महंगे हो जाएंगे।
बजट के बाद एसयूवी अब महंगी हो जाएगी। इन पर चार फीसदी हाई कैपेसिटी टैक्स लगाया जाएगा। डीजल गाडि़यों पर ढाई फीसदी तक टैक्स बढ़ाया गया है। चार पाहिया वाहन खरीदने वालों पर भी वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कुछ सख्ती बरती है। 10 लाख से महंगी गाडि़यों पर एक फीसदी अतिरिक्त कर लगाया गया है।
वित्तमंत्री ने कहा, जिन लोगों के पास घर नहीं है और उनकी कंपनी उन्हें एचआरए नहीं देती है उन्हें कर में छूट दी जाएगी। ऐसे लोगों को अब किराये में 60 हजार रुपए की छूट मिलेगी। उन्होंने बताया कि पोस्ट ऑफिस में भी एटीएम सुविधा मिलेगी। जेटली ने कहा कि अगले पांच साल में किसानों की आय दोगुनी करने का टारगेट है। हमारा खास जोर पीएम ग्राम सड़क योजना पर है। वित्त मंत्री ने मनरेगा योजना के लिए 38 हजार 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।
वित्त मंत्री ने कहा कि सरकारी बैंकों के लिए 25 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है। अगर और जरूरत पड़ेगी तो उसके संसाधन तलाशे जाएंगे। इसके साथ ही सरकारी बैंकों में 50 फीसदी तक हिस्सेदारी करने पर विचार किया जा रहा है। जेटली ने कहा कि पब्लिक मनी गरीब और जरूतमंद लोगों तक बिना किसी लीक के पहुंचनी चाहिए।
जेटली ने कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट 18.4 बिलियन डॉलर से घटकर 14 बिलियन डॉलर आ गया है। देश की जीडीपी की वृद्धि दर 7.6 फीसदी तक पहुंच गई है। बजट पेश करते हुए उन्होंने कहा अर्थव्यवस्था बेहतर प्रगति कर रही है। आइएमएफ़ ने भारत की प्रशंसा की है। आर्थिक सुधारों की रफ़्तार बनाए रखेंगे। उन्होंने कहा कि मनरेगा के तहत पांच लाख तालाब और कुंओं का निर्माण किया जाएगा।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने 87,761 करोड़ रुपये का बजट रूरल सेक्टर के लिए आवंटित किया गया है। ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रु ज़्यादा मिलेंगे। इसी क्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है: 87,761 करोड़ रुपये का बजट रूरल सेक्टर के लिए आवंटित किया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 5500 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। दालों के दामों में स्थिरता लाने के लिए सरकार ने 900 करोड़ रुपये का विशेष कोष बनाया है।
उन्होंने कहा कि ग्रामीण इंफ़्रास्ट्रक्टर पर ज़्यादा खर्च होगा। सरकार की प्राथमिकता कमज़ोर वर्गों पर है। कृषि व किसान कल्याण के तहत हम किसानों को इनकम सिक्यॉरिटी देना चाहते हैं। इसके लिए 35,984 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया जा रहा है। सरकार ने परंपरागत कृषि विकास योजना, ऑर्गैनिक चेन फार्मिंग जैसी योजनाओं के तहत करीब 400 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। नाबार्ड को 20 हजार करोड़ रुपये का बजट दिया जा रहा है, ताकि वह कृषि व किसानों के लिए योजनाओं को लागू कर सके। बाबा साहेब भीमराव आंबेडकर की जयंती पर एक केंद्रीय कृषि बाजार का ई-प्लेटफॉर्म देश को समर्पित किया जाएगा। पांच लाख एकड़ में जैविक खेती होगी।
जेटली ने कहा कि उच्च शिक्षा के लिए 1000 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। सर्व शिक्षा अभियान पर ख़ास ज़ोर रहेगा। 62 नए नवोदय स्कूल खोले जाएंगे। 15 हज़ार स्किल डेवलपमेंट सेंटर खुलेंगे। स्किल डेवलपमेंट के लिए 17,000 करोड़ दिए जाएंगे। 3 साल में डिजिटल साक्षरता 6 करोड़ घर तक पहुंचेगी। एससी-एसटी हब की स्थापना की जाएगी। स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे। सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा दी जाएगी।
जेटली ने कहा कि एक मई 2018 तक देश के सभी गांवों में बिजली पहुंचाने का टारगेट तय किए गए है। गांवों में बिजलीकरण के लिए 8500 करोड़ का प्रावधान बजट में है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में परमाणु बिजली उत्पादन के लिए 3000 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं।
उन्होंने कहा कि पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल हेल्थ स्कीम लागू की जाएगी। स्वास्थ्य सेवा को बेहतर किया जाएगा। ग़रीबों के लिए रसोई गैस सुविधा दी जाएगी। महिलाओं के नाम पर एलपीजी कनेक्शन दिए जाएंगे। अब तक 75 लाख लोगों ने गैस सब्सिडी छोड़ी है। नए वित्तीय वर्ष में नेशनल हाइवेज को 10,000 किलोमीटर और स्टेट हाइवेज को 50 हजार किलोमीटर तक बढ़ाया जाएगा।आम बजट 2016 की खास बातों पर एक नजर।
- सोना खरीदना हुआ महंगा, बीड़ी छोड़ सभी तंबाकू उत्पाद भी महंगे
- एनपीसी के 40 प्रतिशत हिस्से पर टैक्स छूट
- काली कमाई घोषित करने का मिलेगा एक और मौका
- एक करोड़ रुपए से ज्यादा की आय पर लगेगा 15 फीसदी सरचार्ज। पहले यह 12 फीसदी था।
- सिगरेट, पान मसाला महंगे ब्रांडेड कपड़े, गाड़ियां महंगी
- कारों, एसयूवी, डीजल गाड़ियों पर इंफ्रा सेस लगेगा।
- पहली बार मकान खरीदने पर 50 हजार रुपये की अतिरिक्त छूट मिलेगी।
- एक जून से कृषि कल्याण उपकर लगाया जाएगा
- इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं।
- 10 लाख से ज्यादा कीमत वालों कारों पर एक फीसदी टीडीएस
- 5 लाख से कम इनकम वालों को 3000 की टैक्स राहत
- किराये में अब सालाना 60000 छूट
- छोटे उद्यमियों के लिए कारपोरेट टैक्स 29 प्रतिशत
- परमिट राज को खत्म करना सरकार का लक्ष्य।
- भारतीय फसलों के बाजार में 100 प्रतिशत FDI
- गरीब परिवार को 1 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा
- सरकारी बैंकों के लिए 25 हजार करोड़
- पोस्ट ऑफिस में ATM सुविधा शुरू होगी
- विनिवेश विभाग का नाम दीपम होगा
- मार्च 2017 तक तीन लाख राशन की दुकानें
- वित्तीय घाटे का लक्ष्य 3.8 फीसदी
- स्कूल और कॉलेज का डिजिटल सर्टिफिकेट
- फर्जी बचत योजनाएं रोकने के लिएन कानून
- कर्ज वसूली ट्राइब्यूनल मजबूत किया जाएगा
- सस्ती दवाओं की 3000 दुकानें खुलेंगी
- मोटर व्हीकल एक्ट को बदला जाएगा।
- देश में सड़क बनाने के लिए 55 हजार करोड़ रुपए।
- 10 हजार किलोमीटर नेशनल हाईवे बनेंगे।
- फसल बीमा योजना के लिए सरकार 5,500 करोड़ रुपये का आवंटन करेगी।
- स्कूल प्रमाणपत्रों को सुरक्षित रखने के लिए डिजिटल डिपाजिटरी खोली जाएगी।
- प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपये का आवंटन। राज्यों के योगदान के बाद यह राशि 27,000 करोड़ रुपये होगी।
- सर्वशिक्षा अभियान के तहत 62 नए नवोदय विद्यालय खोले जाएंगे।
- 1500 मल्टी स्किल ट्रेनिंग स्कूल खोले जाएंगे।
- राष्ट्रीय डायलिसिस योजन के तहत देश के हर जिले में डायलिसिस मशीन लगाने को कुछ कलपुर्जे लगाने के लिए मूल सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क में छूट।
- हर जिला अस्पताल में डायलिसिस की सुविधा।
- कारखाने के कर्मचारियों के लिए इनकम टैक्स अस्सीजेजेए में खास छूट।
- नाबार्ड में 20,000 करोड़ रुपये के कोष के साथ दीर्घावधि का एक समर्पित सिंचाई कोष।
- मनरेगा के लिए 2016-17 में 38,500 करोड़ रुपये का प्रावधान ।
- 2016-17 में डेढ़ करोड़ गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन के लिए 2,000 करोड़ रुपये का प्रावधान।
- गांव में महिलाओं के नाम से एलपीजी कनेक्शन मिलेंगे।
- गरीबों के लिए रसोई गैस की सुविधा।
- 62 नए नवोदय विद्यालय नए जिलों में
- पीपीपी मॉडल के तहत नेशनल हेल्थ स्कीम
- ग्रामीण विकास के लिए 87 हजार करोड़
- आर्थिक सुधारों की रफ्तार बनाए रखेंगे
- एससी-एसटी हब की स्थापना करेंगे
- गांवों में विद्युतीकरण के लिए 8500 करोड़
- 1 मई 2018 तक सभी गांवों में बिजली
- ईपीएफ का दायरा बढ़ाने का फैसला
- 97 हजार करोड़ सड़क और हाइवे के लिए
- स्वच्छ भारत के तहत कचरे से खाद बनेगा
- 12 राज्यों में किसानों के लिए ई-पोर्टल
- गावों के लिए डिजिटल साक्षरता मिशन
- 75 लाख घरों ने रसोई गैस सब्सिडी छोड़ी है
- ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रुपये से ज्यादा
- राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान शुरू किया जाएगा, 655 करोड़ रुपये आवंटित
- 16.8 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास कंप्यूटर नहीं, इनमें डिजिटल साक्षरता बढ़ाने के लिए स्कीम चलाई जाएगी।
- 23 फरवरी 2016 तक 5542 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। 1 मई 2018 तक हर गांव में बिजली पहुंच जाएगी।
- किसानों के लिए चार नई परियोजनाएं।
- ग्राम पंचायतों को अब 80 लाख रुपए ज्यादा मिलेंगे
- 12 राज्यों में किसानों के लिए होलसेल मार्केट बनेंगे।
- 12 राज्यों में किसानों के लिए ई-पोर्टल बनाए जाएंगे।
- अगले तीन साल में हर खेत की मिट्टी का परीक्षण होगा।
- जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिश।
- कमजोर वर्ग के लिए तीन स्कीम शुरू की जाएगी।
- जीवन शैली में बदलाव के लिए ट्रैंसफॉर्म इंडिया।
- आधार को संवैधानिक दर्जा देगी सरकार।
- टैक्स को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करेंगे।
- जीवन स्तर में सुधार, कामकाज में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता।
- 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य।
- 5 साल में किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिश।
- हर हकदार व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ मिले।
- किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना।
- दालों की पैदावार के लिए 500 करोड़
- एकीकृत खेती बाजार योजना लाई जाएगी
- पीएम ग्राम सड़क योजना पर खास जोर, 19000 करोड़ खर्च होगा
- जीडीपी बढ़कर 7.6 फीसदी हुई
- अंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में गंभीर संकट
- आईएमएफ ने भारत की प्रशंसा की है
- हमने संकट को अवसर में बदला है
- बीपीएल परिवारों को रसोई गैस देने की नई योजना
- आर्थिक सुधारों की रफ्तार बनाए रखेंगे
- स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू करेंगे
- किसानों के लिए पीएम फसल योजना
- कमजोर तबकों को और ज्यादा साधन देना प्राथमिकता
- आधार को कानूनी दर्जा देने का इरादा
- किसानों की आय पांच साल में दोगुनी करने का लक्ष्य
- टैक्स को तर्कसंगत बनाने की कोशिश करेंगे।
- जीवन स्तर में सुधार, कामकाज में पारदर्शिता सरकार की प्राथमिकता।
- 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुना करने का लक्ष्य।
- 5 साल में किसानों की कमाई बढ़ाने की कोशिश।
- हर हकदार व्यक्ति को सरकारी योजना का लाभ मिले।
- किसानों के लिए पीएम फसल बीमा योजना।
- सरकार की प्राथमिकता में गरीब और गांव के लोग।
- ओआरओपी, सातवें वेतन आयोग से हमपर असर होगा।
- विदेशी मुद्रा भंडार 350 अरब डॉलर के रिकार्ड स्तर पर।
- दुनिया में वैश्विक मंदी को लेकर भारत के सामने गंभीर चुनौती।
- पिछले तीन साल में आर्थिक विकास दर सुधरी
- आईएमएफ ने भारत को उम्मीद की किरण बताया है। हमने ये उपलब्धि प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद हासिल की है
- हमारी वैश्विक स्थिति मजबूत है। हमारे उपायों से अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है
- हमारा विश्वास इस सिद्धांत में है कि सरकार के पास जो पैसा है वो जनता का है
- हम चुनौतियों को अवसर के रूप में देखते हैं
- राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद संसद भवन पहुंचे अरुण जेटली, बजट की कॉपी भी संसद भवन पहुंचाई गई।
- अरुण जेटली सुबह नॉर्थ ब्लॉक स्थित वित्त मंत्रालय पहुंचे और फिर यहां से बजट कॉपी लेकर वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा के साथ राष्ट्रपति भवन के लिए निकले।