लखनऊ। उत्तर प्रदेश ड्राइंग परिसंघ के पदाधिकारियों का एक प्रतिनिधि मण्डल आज शाम प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक से मिला। इस दौरान प्रतिनिधि मण्डलने वर्ष 1986से चली आ रही वेतन विसंगति, समेकित सेवा नियमावली, द्वितीय पदोन्नति वेतनमान के अतिरिक्त सेवा सम्बंधी समस्याओं को दूर करने का माॅग पत्र सौपा। इस दौरान राज्यपाल राम नाईक कर्मचारी नेताओं को समस्याओं के निराकरण में सहयोग का आश्वासन दिया।

परिसंघ के अध्यक्ष जी.के. श्रीवास्तव ने बताया कि राज्यपाल  को परिसंघ के अधिवेशन के दौरान माह अप्रैल 2015 में परिसंघ के अधिवेशन के अवसर पर यह मांग पत्र प्रेषित किया गया था। सात माह व्यतीत हो जाने के बाद भी उक्त मांगों पर कोई कार्रवाई नही हो पाई है। उन्होंने बताया कि शासन के विकासशील विभागों में ड्राइंग स्टाफ का कार्य अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। प्रदेश के लगभग 24विभागों में संवर्ग के कर्मचारी कार्यरत है। यही कारण है कि विभाग द्वारा इस संवर्ग के वेतन विसंगति आदि के सम्बन्ध में कुछ भी कार्यवाही करने से इंकार कर दिया जाता है। वस्तुतः इस संवर्ग के वेतन आदि के सम्बन्ध में मुख्यमंत्री/ मुख्य सचिव या वेतन समिति आदि ही कोई निर्णय ले सकते है। अपै्रलके अधिवेशन में संगठन द्वारा इस बात को जोरशोर से उठाया गया था। इस दौरान महामहिम राज्यपाल ने शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन भी दिया था। ड्राइंगस्टाफ एसोसिएशन की उक्त मांगों पर अब तक कोई कार्रवाई न होने से इस संवर्ग में नाराजगी व्याप्त है। 

प्रतिमण्डल में शामिल परिसंघ के अध्यक्ष जी.के. श्रीवास्तव एवं वरिष्ठ उपाध्यक्ष राम सुरेश यादव, महासचिव अमरजीत मिश्रा, वित्त सचिव प्रदीप शुक्ला, सम्प्रेक्षक हंसादत्त, उदय प्रताप पाण्डे, आर.के.सिंह,तरूण कुमार, नगेन्द्र कुमार, राजेन्द्र सक्सेना, अनिलकुमार, राजेश शुक्ला, प्रमोद कुमार, कर्ण कुमार,शरद कुमार, शिवबरन राम,अजय श्रीवास्तव,गोविन्द चैधरी आदि शामिल थे।