नई दिल्ली। डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए खरीददारी करने पर केंद्र सरकार इंकम टैक्स में दो प्रतिशत तक छूट देने का प्रावधान कर सकती है। यह कई स्तरों पर विक्रेताओं और खरीददारों दोनों के लिए होगा। केंद्र सरकार इस योजना का एलान दीवाली तक कर सकती है। वित्त मंत्रालय ने गत जून में इस विषय पर विचार किया था। अब इसे जल्द लागू करने की तैयारी हो रही है। मंत्रालय के विश्वस्त सूत्रों की मानें तो सरकार सौ रुपए से ऊपर की हर खरीद को कार्ड के जरिए किए जाने के लिए ग्राहकों को आधे से दो प्रतिशत तक छूट मुहैया कराएगी।

इस योजना में छूट का वर्गीकरण कार्ड से किए खर्च के आधार पर किया जाएगा। यानी कि प्लास्टिक मनी का अधिक प्रयोग करने वाले को ज्यादा लाभ मिलेगा। याद रहे कि प्रस्ताव में पेट्रोल, गैस और रेलवे टिकट की खरीददारी कार्ड के माध्यम से किए जाने पर शुल्क नहीं लेने का प्रस्ताव भी किया गया था, जिसे अनिवार्य किया जाएगा। सरकार आयकर में सिर्फ ग्राहकों को ही नहीं दुकानदारों को भी छूट मुहैया कराएगी, जो आधे से एक प्रतिशत तक होगी। लेकिन यह लाभ लेने वालों के लिए एक निर्धारित लक्ष्य पूरा करना होगा।

गौरतलब है कि वित्तमंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में डेबिट-क्रेडिट कार्ड के जरिये लेन-देन को बढ़ावा देने और नकद लेन-देन को कम करने के लिए कदम उठाने को कहा था। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक टेलीकॉम, खाद्य एवं निगमों को भी सरकार की ओर से इस व्यवस्था का प्रयोग कर लाभ लेने के निर्देश जारी किए जाएंगे। साथ ही एक लाख रुपए से ज्यादा के लेन-देन को नकद की बजाय इलेक्ट्रॉनिक या चेक के माध्यम से अनिवार्य किया जाएगा।