नई दिल्‍ली: पाकिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सरताज अज़ीज़ और कश्मीर के अलगाववादी संगठन हुर्रियत के प्रतिनिधियों के बीच मुलाकात के मुद्दे पर भारत ने अपना रूख कड़ा कर लिया है। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि भारत ने कल ही पाकिस्तान को ये सलाह दे दी है कि हुर्रियत से अज़ीज़ की भारत में मुलाकात ठीक नहीं है। ये उफ़ा में आतंकवाद से लड़ने के लिए हुई सहमति की भावना के लिहाज़ से ठीक नहीं है।

ज़ाहिर है भारत ने अपना रूख कड़ा कर लिया है। कल तक सरकारी सूत्रों के हवाले से यही संकेत दिए जा रहे थे कि अगर अज़ीज़ और हुर्रियत प्रतिनिधियों की मुलाक़ात राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक के बाद होती है तो भारत को इस पर कोई ऐतराज नहीं होगा। इसी तरह के संकेत सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के सूत्रों के हवाले से भी आई थी, लेकिन विदेश मंत्रालय का ताज़ा बयान पिछले संकेतों से उलट है। इसमें सीधे तौर पर पाकिस्तान को सलाह दी गई है कि मुलाक़ात ही ठीक नहीं है।

पाकिस्तान की तरफ से इस पर कोई फौरी प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन पाकिस्तान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता काज़ी खलीलुल्लाह ने कल ही साफ किया था कि दोनों देशों के बीच बातचीत से पहले कश्मीरी नेताओं से मुलाकात और सलाह-मशविरा एक सामान्य प्रक्रिया है जो पहले भी होती रही है। ऐसे में इस बात की उम्मीद कम ही है कि पाकिस्तान भारत के सलाह मानेगा। भारत की सलाह मानने का मतलब पाकिस्तान का भारत के सामने झुकना माना जाएगा और ये भी कि पाकिस्तान कश्मीर के मुद्दे से समझौता कर रहा है। ऐसा पाकिस्तान हरगिज़ नहीं चाहेगा।

पाकिस्तान की तरफ से पहले ही साफ किया जा चुका है कि अज़ीज़ हुर्रियत मुलाक़ात 23 अगस्त की शाम दावत के दौरान होगी। पाकिस्तान अपने तयशुदा कार्यक्रम के हिसाब से चलता है तो देखना होगा कि भारत इस मुलाक़ात को रोकने के लिए क्या क़दम उठाता है। कल हुर्रियत नेताओं की नज़रबंदी के ज़रिए उसने एक संकेत देने की कोशिश की है। सवाल है कि क्या भारत हुर्रियत नेताओं को रोकने के लिए इस तरह का क़दम फिर उठाएगा। ख़तरा इस बात का है कि ऐसी सूरत में एनएसए स्तर की बातचीत की बजाय सुर्खियों में हुर्रियत और कश्मीर रहेगा। पाकिस्तान की मंशा भी किसी न किसी बहाने कश्मीर को सुर्खियों में रखने की रहती है।

इस बीच ये भी जानकारी आ रही है कि यासीन मलिक ने अज़ीज़ से ख़ुद मिलने की बजाय अपने दो प्रतिनिधियों को भेजने का फैसला किया है, लेकिन इस तरह का कोई संकेत गिलानी और मीरवाइज़ उमर फारूख की तरफ से नहीं आया है। भारत के लिए अलगवावादी नेताओं को इस मुलाक़ात से दूर रखने के लिए तैयार करना बड़ी चुनौती है। सवाल ये भी है कि क्या भारत अलगाववादी नेताओं की तरफ से भेजे गए किसी प्रतिनिधि को अज़ीज़ से मिलने देना गवारा करेगा?

विदेश मंत्रालय के बयान में ये भी कहा गया है कि भारत ने सुरक्षा सलाकारों के बीच बातचीत का जो एजेंडा 18 अगस्त को पाकिस्तान को भेजा था भारत को उसकी पुष्टि का इंतज़ार है। भारत उफ़ा में बनी सहमति और जारी साझा बयान का हवाला देकर कह रहा है कि सुरक्षा सलाहकारों की बैठक आतंकवाद के मुद्दे पर है और बात सिर्फ आतंकवाद पर ही होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान इसमें कश्मीर का मुद्दा उठाने की बात भी कर रहा है।