नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को शहरी भारत की तस्वीर बदलने के लिए तीन परियोजनाएं लॉन्च की । ये तीनों ही योजनाएं शहरी भारत से जुड़ी हुई हैं। इनमें 100 स्मार्ट सिटी बनाने, 500 शहरों के लिए अटल शहरी पुनर्जीवन और परिवर्तन मिशन और 2022 तक शहरी इलाकों में सभी के लिए घर बनाने की योजना शामिल हैं। पीएम ने इन सभी योजनाओं को दिल्ली के विज्ञान भवन में लॉन्च किया। 

ये तीनों योजनाएं स्मार्ट सिटी योजना, AMRUT और  हाउसिंग फॉर ऑल नाम की योजनाएं है। तीन परियोजनाओं के परिचालन दिशानिर्देश, नियमों, लागू करने के ढांचे को केंद्र द्वारा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय शहरी निकायों के साथ पिछले एक वर्ष के दौरान की गई चर्चा के आधार पर तैयार की गयी हैं। इन तीन वृहद शहरी परियोजनाओं को तैयार करने में प्रधानमंत्री खुद भी जुड़े रहे हैं और इसके लिए करीब 4 लाख करोड़ रूपये का केंद्रीय अनुदान तय किया गया है।

स्मार्ट सिटी और एएमआरयूटी परियोजनाओं पर क्रमश: 48 हजार करोड़ रूपये एवं 50 हजार करोड़ रुपये लगेंगे जो पांच वर्षों में केंद्रीय अनुदान के रूप में होंगे। 2022 तक सभी के आवास पर अगले सात वर्षों में 3 लाख करोड़ रुपये खर्च होंगे। सभी के लिए आवास योजना के तहत शहरों में झुग्गियों में रहने वालों एवं आर्थिक रूप से कमजोर एवं निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए दो करोड़ वहनीय आवास बनाने का लक्ष्य रखा गया है। आवास योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो एवं निम्न आय समूह के लोगों को 15 वर्षों की अवधि में 6.5 प्रतिशत की ब्याज सब्सिडी प्रदान की जायेगी और इस तरह से प्रत्येक को 2.3 लाख रुपये का फायदा होगा।