लखनऊ। बार बार भूमि अधिग्रहण बिल में संशोधन करके नया अध्यादेश लाकर केन्द्र सरकार किसानों की जमीन हथियानें पर अमादा है। यह आरोप लगाते हुये राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि मोदी की कैबिनेट ने पहली बार दिसम्बर 2014 में अध्यादेश लायी थी उसके बाद 3 अप्रैल 2015 को नया अध्यादेश लायी और अब तीसरी बार अध्यादेश लाकर मोदी सरकार येन केन प्रकारेण किसानों की जमीन को किसी भी कीमत पर हथियाना चाहती है।

चौहान ने आगे कहा कि अपने पूंजीपति मित्रों का कर्जा पाटने के लिए किसानों का शोषण कर रही है। मोदी सरकार ने बार बार अध्यादेश लाकर अग्रेंजों के जमाने में बने काले कानून की याद को पुनः ताजा कर दिया है। मोदी सरकार का एकमात्र लक्ष्य है किसानों की जमीन को छीनकर उन्हें भूमिहीन करके पूंजीपतियों को फायदा पहुंचाना। उन्होंने कहा कि मोदी राष्ट्र हित की बड़ी बड़ी बाते करते हैं परन्तु राष्ट्रहित को कोई कार्य नहीं करते। उनकी कोई योजना किसान हितैशी  नहीं है।

चौहान ने केन्द्र सरकार को आगाह करते हुये कहा कि सरकार के किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ राष्ट्रीय लोकदल लड़ाई जारी रखेगा और किसानों के साथ किसी भी प्रकार का अत्याचार नहीं होने देगा।