नई दिल्ली: दिल्ली में एलजी के क्या अधिकार हैं और दिल्ली सरकार के क्या, इस पर केंद् के नोटिफ़िकेशन के बाद राजनैतिक खींचतान और बढ़ रही लगती है। अब दिल्ली सरकार ने इस पर आगे की रणनीति के लिए विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बताया कि 26 और 27 मई को विधानसभा का आपात सत्र आहूत किया गया है। इसमें दिल्ली सरकार के अधिकारों के बारे में केंद्र सरकार द्वारा जारी अधिसूचना पर चर्चा होगी। केंद्र ने 21 मई को अधिसूचना जारी कर यह स्पष्ट कर दिया था कि दिल्ली में तबादले और नियुक्तियां पूरी तरह उप राज्यपाल के अधिकार क्षेत्र में आती हैं । इसके बाद से केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा था कि वह अपने तीन विधायकों के साथ पिछले दरवाजे से दिल्ली पर राज करना चाहते हैं।
दिल्ली सरकार केंद्र की अधिसूचना पर विशेषज्ञों की राय भी ले रही है। पूर्व महाधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम ने अपनी राय में अधिसूचना को असंवैधानिक ठहराया है। ऎसी भी चर्चा है कि दिल्ली सरकार इस मामले को उच्चतम न्यायालय में भी ले जा सकती है।
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