नई दिल्ली : कांग्रेस ने रविवार को दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान रैली की। इस रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों ने देश को मजबूती दी है। सोनिया गांधी ने कहा कि हम यहां इस लिए इकट्ठा हुए हैं ताकि पीएम मोदी को संदेश दे सकें कि अब बहुत हो चुका है और अब मजदूरों किसानों को नजरअंदाज नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार किसानों को गुमराह करने और निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने का काम कर रही है। सोनिया ने कहा, आज सरकार ने 2013 के कानून जो बदलाव किए हैं वह उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाएगा।

देश के किसान, मजदूर, गरीब को मोदी सरकार जमीन से दूर करना चाहती है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने एमएसपी को न के बराबर बढ़ाया और केंद्र के इशारे पर राज्यों ने बोनस भी खत्म कर दिया जो पहले एमएसपी के अलावा दिया जाता था। ऐसा लग रहा है जैसे जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश हो रही है।

अपने संबोधन में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों ने देश को मजबूती दी है। सोनिया गांधी ने कहा कि हम यहां इस लिए इकट्ठा हुए हैं ताकि पीएम मोदी को संदेश दे सकें कि अब बहुत हो चुका है और अब मजदूरों किसानों को नजरअंदाज नहीं होने देंगे।

देश के किसान, मजदूर, गरीब को मोदी सरकार जमीन से दूर करना चाहती है। सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि मोदी सरकार ने एमएसपी को न के बराबर बढ़ाया और केंद्र के इशारे पर राज्यों ने बोनस भी खत्म कर दिया जो पहले एमएसपी के अलावा दिया जाता था। ऐसा लग रहा है जैसे जख्म पर नमक छिड़कने की कोशिश हो रही है।

सोनिया गांधी ने कहा कि रामलीला मैदान की किसान रैली से हमें नई ऊर्जा मिली है। उनका कहना है कि मोदी सरकार मानवीय मूल्यों को खत्म कर रही है। कांग्रेस पार्टी प्रमुख ने कहा कि किसानों की आवाज न दबी है, न दबेगी। उनका दावा है कि कांग्रेस पार्टी अपने प्रयासों में कमी नहीं आने देगी।

सोनिया गांधी ने कहा कि अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया से सरकार गेहूं मंगा रही है, जबकि देश का किसान बदहाल है। मोदी सरकार के कानून से आदिवासियों और वनवासियों के अधिकारों का हनन होगा।

सोनिया गांधी ने कहा कि किसानों की फसल की सही कीमत नहीं मिल रही है। हमने किसानों का 70 हजार करोड़ का कर्ज माफ किया था। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की कथनी और करनी मे अंतर है।

सोनिया गांधी का कहना है कि देश के किसान मोदी सरकार की चाल समझ चुके हैं। उनका कहना है कि नए कानून से आदिवासियों का भी नुकसान होगा। उन्होंने कहा कि किसानों को अब केंद्र सरकार को यह संदेश देना है कि अब बहुत हो चुका है। उन्होंने कहा कि किसानों की आवाज न दबी है और न दबेगी…