भूमि अधिग्रहण कानून संशोधन पर झूठ बोल रहे हैं मोदी: जयराम

इंस्टेंटखबर ब्यूरो

लखनऊ: कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर हमला बोलते हुए आज कहा कि उनका यह कहना सरासर झूठ है कि संप्रग सरकार ने 13 कानूनों को भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से बाहर रखा और राजग सरकार ने उन्हें संशोधित विधेयक में शामिल किया है। कांग्रेस नेता और पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कोई मेहरबानी नहीं की है, उन्होंने वही किया जो 2013 में संसद द्वारा पारित कानून में कहा गया था।

रमेश ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘मैंने अखबारों में पढा है कि प्रधानमंत्री ने कहीं बोला है कि संप्रग सरकार ने 13 कानूनों को भूमि अधिग्रहण कानून के दायरे से बाहर रखा था लेकिन हम उन्हें नये कानून में शामिल कर रहे हैं .. यह शत प्रतिशत झूठ है।’ उन्होंने कहा, ‘राजनीति में एक रणनीति होती है कि लगातार झूठ बोलते जाओ और कभी लगेगा कि आप कहीं सच तो नहीं बोल रहे ..।’ रमेश ने कहा कि 2013 के कानून में स्प्ष्ट कहा गया था कि 31 दिसंबर 2014 के पहले 13 कानूनों में संशोधन आवश्यक है ताकि मुआवजा चार गुना बढाया जा सके। केन्द्र में चाहे किसी की भी सरकार आती, उसे ये करना पडता।

उन्होंने कहा, ‘प्रधानमंत्री ने कोई मेहरबानी नहीं की है। उन्होंने वही किया जो संसद द्वारा पारित 2013 के कानून में कहा गया था। हकीकत कुछ और है और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं।’ जिन 13 कानूनों की बात रमेश ने की, उनमें भूमि अधिग्रहण (खान) कानून 1885, परमाणु उर्जा कानून 1962, रेलवे कानून 1989, राष्ट्रीय राजमार्ग कानून 1956 और मेट्रो रेलवे (निर्माण कार्य) कानून 1978 शामिल हैं।

किसानों को तत्काल कोई राहत नहीं देने के लिए केंद्र की आलोचना करते हुए जयराम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने की फुर्सत नहीं है क्योंकि उनका मन विदेश दौरा करने में लगता है।

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा, ओलावृष्टि और बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है और ऐसे में उन्हें राहत पैकेज देने में विलंब नहीं होना चाहिए था। उन्होंने कहा, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश में प्रभावित किसानों से जाकर मिलीं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी कहीं दौरे पर नहीं गये। उनका मन तो फ्रांस, जर्मनी और कनाडा दौरे पर है।

रमेश ने कहा कि संप्रग सरकार के समय में किसानों पर कोई संकट आता था तो राहत के लिए तत्काल घोषणा की जाती थी लेकिन राजग सरकार ने अब तक कोई घोषणा नहीं की।