कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, सत्ता में आई तो दिल्ली के स्नातकों को देगी बेरोज़गारी भत्ता

नई दिल्ली: कांग्रेस विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। अपने घोषणा पत्र में कांग्रेस ने न्याय योजना, प्रदूषण और लड़कियों की शिक्षा का एजेंडा पेश किया है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चोपड़ा और पार्टी के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा, अजय माकन आदि ने घोषणा पत्र जारी किया।

कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जिन अहम योजनाओं का ऐलान किया है, उनमें दिल्ली के प्रत्येक स्नातक को कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महीने 5,000 रुपये तथा परा स्रातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता देने और पानी तथा बिजली उपभोक्ताओं के लिए कैशबैक योजनाओं की घोषणा की है।

इसके साथ ही कांग्रेस ने वादा किया है कि सत्ता में आने पर पार्टी संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कांग्रेस ने दिल्ली में एनआरसी और एनपीआर भी लागू नहीं करने का वादा किया है।

घोषणापत्र जारी करते हुए दिल्ली कांग्रेस प्रमुख सुभाष चोपड़ा ने कहा कि पार्टी प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली प्रदान करेगी।

घोषणापत्र में प्रदूषण से निपटने और परिवहन सुविधाओं में सुधार पर हर वर्ष 25 फीसदी बजट खर्च किये जाने की प्रतिबद्धता जताई गई है।

उन्होंने बताया कि युवा स्वाभिमान योजना के तहत स्रातकों को हर महीने 5,000 रुपये तथा परा स्रातकों को 7,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता दिया जायेगा।

चोपड़ा ने बताया कि संसाधनों को बचाने वाले उपभोक्ताओं को लाभान्वित करने के लिए कांग्रेस बिजली और पानी की आपूर्ति के लिए प्रमुख कैशबैक योजनाएं शुरू करेगी। उन्होंने कहा कि यदि उनकी पार्टी सत्ता में आई तो 15 रुपये की रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराने के लिए 100 इंदिरा कैंटीन खोली जाएंगी।