नई दिल्ली: रिजर्व बैंक सरकार को 28 हजार करोड़ रुपए का अंतरिम डिविडेंड देगा। रिजर्व बैंक की बोर्ड बैठक में ये फैसला हुआ है। आज रिजर्व बैंक के बोर्ड की बैठक थी। इस बैठक को वित्त मंत्री अरुण जेटली ने संबोधित किया था। ये लगातार दूसरा साल होगा जब रिजर्व बैंक सरकार को डिविडेंड ट्रांसफर करेगा। इस मुद्दे पर लंबे समय से चर्चा हो रही थी।

रिजर्व बैंक ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। बयान में कहा गया कि बोर्ड ने देश की मौजूदा आर्थिक हालत की समीक्षा की। साथ ही आरबीआई के कैपिटल फ्रैमवर्क के सीमित ऑडिट रिव्यू के बाद 28 हजार करोड़ रुपए के अंतरिम डिविडेंड को सरकार को ट्रांसफर करने का फैसला किया। इस बैठक की रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांता दास ने अध्यक्षता की।

पिछले वित्तवर्ष में रिजर्व बैंक ने सरकार को अंतरिम डिविडेंड के तौर पर 10 हजार करोड़ रुपए ट्रांसफर किए थे। रिजर्व बैंक के इस डिविडेंड से सरकार को बड़ी मदद मिलेगी। सरकार को अपना फिस्कल डेफिसिट काबू रखने में इससे सहयोग मिलेगा।ॉ

इस बोर्ड बैठक में डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य, एन एस विश्वनाथ, बीपी कानूनगो और महेश कुमार शामिल हुए। इसके अलावा बैठक में भारत दोशी, सुधीर मांकड़, मनीश सबरवाल, प्रसन्ना कुमार मोहंती, दिलीप सांघवी, सतीश मराठे एस गुरुमूर्ति, रेवती अय्यर और सचिन चतुर्वेदी भी शामिल हुए।

रिजर्व बैंक पहले ही सरकार को 40 हजार करोड़ रुपए का अंतरिम डिविडेंड दे चुका है। बजट के दौरान अंतरिम वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने कहा था कि सरकार ने फिस्कल डेफिसिट का लक्ष्य 3.3 फीसदी से बढ़ाकर 3.3 फीसदी किया है।