लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं को एकीकृत रूप में क्रियान्वित कराए जाने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश राज्य महिला सशक्तीकरण मिशन का गठन किया गया है। राज्य में महिलाओं के सहायतार्थ सशक्तीकरण से सम्बन्धित कार्यक्रमों/ योजनाओं के अनुश्रवण हेतु राज्य अनुश्रवण समिति का गठन मुख्य सचिव की अध्यक्षता में किया गया है।

यह जानकारी देते हुए आज यहां राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि राज्य अनुश्रवण समिति के गठन में अध्यक्ष के अलावा प्रमुख सचिव महिला कल्याण, प्रमुख सचिव गृह, प्रमुख सचिव न्याय, प्रमुख सचिव वित्त, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, प्रमुख सचिव विकलांग कल्याण, प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास, प्रमुख सचिव पंचायती राज, प्रमुख सचिव नियोजन, पुलिस महानिदेशक, निदेशक एन.आई.सी. के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा नामित दो विशेषज्ञ (महिला सशक्तीकरण क्षेत्र में कार्यरत संस्था से) तथा यूनीसेफ के प्रतिनिधि व यथावश्यकता मुख्य सचिव द्वारा नामित किसी अन्य विभाग के प्रतिनिधि के सदस्य शामिल होंगे।

प्रवक्ता ने बताया कि यथावश्यकता अध्यक्ष के अनुमोदन से विषयवार उप समितियों का भी गठन किया जा सकेगा तथा अन्य सदस्यों को भी नामित किया जा सकेगा।