लखनऊः केंद्र सरकार ने इस बार पेपरलेस आम बजट पेश किया और अब यूपी की योगी सरकार ने भी पेपरलेस बजट पेश करने की घोषणा की है. इसके लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा के सत्र से पहले सभी विधायकों को टैबलेट देने का निर्देश दिया है.

5 लाख रुपए की बचत होने का अनुमान
यूपी का बजट डिजिटल होने से और कागज की छपाई न होने से 5 लाख रुपए की बचत होने का अनुमान है. दरअसल, 18 फरवरी से यूपी विधानसभा में बजट सत्र शुरू होगा. योगी सरकार भी इस बार पेपरलेस बजट प्रस्तुत करने की तैयारी में है. इसके लिए राज्य सरकार सभी विधायकों को एप्पल आईपैड देगी.

बजट सत्र से पहले टैबलेट खरीदने का आदेश
यूपी विधान परिषद के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश सिंह ने सभी सदस्यों को 18 फरवरी से शुरू होने वाले विधानमंडल के बजट सत्र से पहले टैबलेट खरीदने के लिए लेटर लिखा है. उन्होंने कहा है कि सदस्यों को बजट सत्र से पहले 50 हजार रुपए तक की कीमत के एप्पल कंपनी के आईपैड खरीदना है, जिसका भुगतान राज्य सरकार करेगी.

मंत्रियों को दी जा रही है ट्रेनिंग
सदन के 500 विधायकों की टैबलेट खरीद पर सरकार की लगभग 2.5 करोड़ की राशि खर्च होगी. विधायकों का कहना है कि पेपरलेस वर्ककल्चर को बढ़ावा देने के लिए यह कवायद की जा रही है. ट्रेनिंग में सभी मंत्रियों को लैपटॉप, आईपैड के साथ आमंत्रित किया गया था. ट्रेनिंग के दौरान मंत्रियों को बताया गया कि कैसे वह इन डिजीटल उपकरणों का इस्तेमाल अपने सरकारी काम में कर सकते हैं.

एनआईसी के एक्सपर्ट विधायकों को देंगे टिप्स
जानकारी के मुताबिक, 11 से 13 फरवरी तक एनआईसी के एक्सपर्ट विधायकों को पेपरलेस कार्य प्रणाली के टिप्स देंगे. तीन दिन तक चलने वाले इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में उन्हें टैबलेट के जरिए अपने क्षेत्र की समस्याओं को आगे बढ़ाने से लेकर विधान सभा और विधान परिषद में सवाल पूछने की प्रक्रि या तक को पेपरलेस करने की जानकारी दी जाएगी. विधायकों को अपने टैबलेट के जरिए ही पुलिस, प्रशासन और सरकार के साथ संवाद करने की पूरी प्रक्रिया सिखाई जाएगी.