Tag Archives: ipf

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त्रिपुरा में मुसलमानों और मस्जिदों पर हमले निंदनीय: आईपीएफ

हमलों को रोकने और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की कार्यवाही करे सरकार “त्रिपुरा में मुसलमानों और मस्जिदों पर हमले निंदनीय तथा हमलों को रोकने और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार करने की
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गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र की हो बर्खास्तगी: आइपीएफ

संयुक्त किसान मोर्चा के आवाहन पर पूरे प्रदेश में हुआ विरोध प्रदर्शन लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार के जिम्मेदार केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र को मंत्री परिषद से बर्खास्त कर
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RSS का आदिवासियों को वनवासी कहने का षड्यंत्र

एस.आर.दारापुरीआई.पी.एस. (से.नि.) एवं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट यह सर्वविदित है कि आरएसएस हमेशा से आदिवासियों को आदिवासी न कह कर वनवासी कहती है। इसके पीछे बहुत बड़ी चाल है जिसे
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लखीमपुर खीरी में सचेतन रूप से हुआ है किसानों का नरसंहार: IPF टीम ने किया घटनास्थल का मुआयना

टीम इंस्टेंटखबरआल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट की टीम ने लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को हुए नरसंहार की मौके पर जा कर जांच की। जांच टीम का नेतृत्व एस. आर. दारापुरी, पूर्व आईजी
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काले कृषि कानूनों की वापसी तक जारी रहेगा आंदोलन: आइपीएफ

किसान विरोधी तीनों काले कानून और मजदूर विरोधी लेबर कोड को वापस लेने, बिजली संशोधन विधेयक 2021 को रद्द करने, निजीकरण पर रोक लगाने, एमएसपी के लिए कानून बनाने, रोजगार देने जैसे
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कोल को जनजाति का दर्जा दिए बगैर उत्तर प्रदेश में सामाजिक न्याय का एजेण्ड़ा पूरा नहीं होगा: आइपीएफ

लखनऊ: इस समय जाति आधारित जनगणना पर बहस बढ़ती जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोल को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले उस पर आम तौर पर मुख्यधारा के राजनीतिक दल
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बड़ी जातियों के सम्मेलन भाजपा विरोधी लड़ाई को करेंगे कमजोर-आइपीएफ

9 अगस्त रोजगार के सवाल पर धरने का आइपीएफ ने किया समर्थन लखनऊ: शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन करते हुए आइपीएफ उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, सहकारी समितियों व
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मीडिया पर हमला लोकतंत्र के लिए अशुभ: आइपीएफ

दैनिक भास्कर अखबार और भारत समाचार जैसे चैनल पर केन्द्र सरकार के इशारे पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई छापेमारी की कड़ी निंदा करते हुए आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने इसे
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राजद्रोह कानून पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का स्वागत :आईपीएफ

यूएपीए, एनएसए, एएफएसए जैसे काले कानून भी किए जाएं रद्दलखनऊ: “सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह की धारा 124 A को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करने का स्वागत तथा यूएपीए, एनएसए, एएफएसए
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उत्तर प्रदेश सरकार की जनसंख्या नीति 2021-30 पर आइपीएफ का राष्ट्रीय राजनीतिक प्रस्ताव

आरएसएस की विचारधारा से असहमत ढ़ेर सारे ऐसे उदारमना लोग हैं जो यह सोचते हैं कि सुधार का काम आरएसएस के लोग ही कर सकते हैं। मसलन सीमा विवाद, भाषा विवाद, जातीय