किसान विरोधी तीनों काले कानून और मजदूर विरोधी लेबर कोड को वापस लेने, बिजली संशोधन विधेयक 2021 को रद्द करने, निजीकरण पर रोक लगाने, एमएसपी के लिए कानून बनाने, रोजगार देने जैसे
लखनऊ: इस समय जाति आधारित जनगणना पर बहस बढ़ती जा रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में कोल को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले उस पर आम तौर पर मुख्यधारा के राजनीतिक दल
9 अगस्त रोजगार के सवाल पर धरने का आइपीएफ ने किया समर्थन लखनऊ: शिक्षा, स्वास्थ्य व रोजगार के मुद्दे पर आंदोलन करते हुए आइपीएफ उत्तर प्रदेश में भूमि सुधार, सहकारी समितियों व
दैनिक भास्कर अखबार और भारत समाचार जैसे चैनल पर केन्द्र सरकार के इशारे पर इनकम टैक्स विभाग द्वारा की गई छापेमारी की कड़ी निंदा करते हुए आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट ने इसे
यूएपीए, एनएसए, एएफएसए जैसे काले कानून भी किए जाएं रद्दलखनऊ: “सुप्रीम कोर्ट द्वारा राजद्रोह की धारा 124 A को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई करने का स्वागत तथा यूएपीए, एनएसए, एएफएसए
आरएसएस की विचारधारा से असहमत ढ़ेर सारे ऐसे उदारमना लोग हैं जो यह सोचते हैं कि सुधार का काम आरएसएस के लोग ही कर सकते हैं। मसलन सीमा विवाद, भाषा विवाद, जातीय
लखनऊ: संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस का मूल्य वृद्धि और महंगाई के खिलाफ आयोजित राष्ट्रीय विरोध दिवस में आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट व जय किसान आंदोलन से
लखनऊ: आज आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में विपक्षी पार्टियों द्वारा राफेल मामले की जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) द्वारा जांच कराने की मांग का समर्थन किया है। और मांग
लखनऊ: राम मंदिर ट्रस्ट द्वारा हुए भूमि घोटाले समेत ट्रस्ट द्वारा किए गए सभी आय-व्यय की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में बनी एसआईटी से कराने की मांग आल इंडिया पीपुल्स फ्रंट
लखनऊ: कोरोना संक्रमण को लेकर अफवाह फैलाने वालों को चिहिंत करने के मुख्यमंत्री के बयान और इन पर कार्यवाही करने के एडीजी, पुलिस के आदेश की कड़ी आलोचना करते हुए आल इंडिया
