भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार डैशबोर्ड से गैर-व्यक्तिगत, अनाम डेटा को ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफ़ॉर्म, data.gov.in पर साझा करना शुरू कर दिया है। सरकार के मुताबिक इस कदम का उद्देश्य पारदर्शिता, शोध और डेटा-संचालित नीति निर्माण को और बढ़ावा देना है।

मुख्य डेटा अधिकारी (CDO) और UIDAI के उप महानिदेशक द्वारा जारी किए गए डेटासेट में भूगोल, आयु समूह और अन्य प्रासंगिक मापदंडों के आधार पर वर्गीकृत आधार नामांकन, अपडेट और प्रमाणीकरण पैटर्न पर समेकित जानकारी शामिल है।

इन गैर-व्यक्तिगत और अनाम डेटासेट को सुलभ बनाकर, UIDAI का उद्देश्य अकादमिक शोध, डिजिटल सेवाओं में नवाचार और सहयोगी विकास का समर्थन करना है।

यह पहल साक्ष्य-आधारित नीति-निर्माण और तकनीकी नवाचार के लिए नए रास्ते खोलती है, जो पारदर्शिता, सार्वजनिक भलाई और सुरक्षित डेटा शासन के लिए UIDAI की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाती है।

यह साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण को बढ़ावा देने और सार्वजनिक भलाई के लिए खुले डेटा के मूल्य को अधिकतम करने के व्यापक सरकारी दृष्टिकोण के साथ भी संरेखित है। इससे डिजिटल समावेशन और शासन दक्षता को और बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।