मोहन भागवत ने आरएसएस कार्यकर्ताओं से बंगाल में चुनाव मशीनरी का नियंत्रण अपने हाथ में लेने को कहा है

अरुण श्रीवास्तव

(मूल अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद: एस आर दारापुरी, राष्ट्रीय अध्यक्ष, आल इंडिया पीपुल्स फ्रन्ट)

आरएसएस नेतृत्व इस बात से खुश है कि उसकी चुनावी रणनीति ने हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों में तीन राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भरपूर लाभ उठाया है। अब आरएसएस प्रमुख आगामी लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए बिहार, बंगाल और ओडिशा पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। इसके अलावा 14 जनवरी से शुरू होने वाली 110 जिलों, लगभग 100 लोकसभा सीटों और 337 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरने वाली राहुल गांधी की अगुवाई वाली भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खतरे की आशंका ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत को आरएसएस द्वारा तीन राज्यों में प्रमुख व्यक्तित्व, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद् के दरवाजे खटखटाने के लिए मजबूर कर दिया है।

अभ्यास का महत्व इस बात से रेखांकित किया जा सकता है कि इस बार भागवत अकेले नहीं आए। उनके साथ उनके दूसरे आदमी दत्तात्रेय होसबले भी थे। सभी राज्यों में बंगाल प्राथमिकता में सबसे ऊपर रहा ह। पिछले सप्ताह अपनी दो दिवसीय यात्रा के दौरान, भागवत ने इन लोगों के साथ राज्य के मामले पर चर्चा की और यह पता लगाने की कोशिश की कि स्थिति को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है।

सीबीआई के पूर्व संयुक्त निदेशक और पूर्व टीएमसी मंत्री उपेन बिस्वास के साथ उनकी करीबी बैठक ने व्यापक ध्यान आकर्षित किया है। बिस्वास मतुआ और नामशूद्र नेता रहे हैं। वह राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) के समर्थक रहे हैं, यह रजिस्टर भारतीय नागरिकों के नाम रखता है। राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) पहली बार 1951 में तैयार किया गया था, जब 1951 की जनगणना के बाद, उस जनगणना के दौरान गणना किए गए सभी व्यक्तियों का विवरण दर्ज करके एनआरसी तैयार किया गया था।

हालांकि वह कोई राजनीतिक रूप से भारी नहीं हैं, लेकिन सुंदरबन, बांग्लादेश सीमा से सटे इलाकों में उनका अपना समर्थन आधार है, जहां से वह 2011 में टीएमसी उम्मीदवार के रूप में चुने गए थे। बिस्वास और अन्य प्रमुख चेहरों के साथ भागवत की बातचीत ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आरएसएस बंगाल में बीजेपी के लिए जमीनी काम तैयार करेगा।

कलकत्ता में अपने दो दिवसीय प्रवास के दौरान भागवत और होसबले ने अयोध्या राम मंदिर मुद्दे पर बंगाली लोगों के मूड को जानने की कोशिश की और क्या राज्य में “सबका राम” (राम सभी के लिए हैं) अभियान को तेज करना संभव होगा। बंगाली आबादी भाजपा के जय श्री राम नारे के प्रति बहुत उत्साहित नहीं रही है और वह राम के साथ बंगाली मानस की पहचान करने के बजाय उसे भाजपा से अलग कर रही है। बंगाल की इन बैठकों और बातचीत से एक बात जो उभरकर सामने आई वह यह कि आरएसएस को अपना नारा बदलने से कोई गुरेज नहीं है।

भागवत ने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कल्याण चौबे के साथ उनके आवास पर बंद कमरे में बैठक की। चौबे ने 2019 में लोकसभा चुनाव और 2021 में विधानसभा चुनाव लड़ा था और दोनों बार हार गए। भागवत ने अभिनेता विक्टर बनर्जी से मुलाकात की। उन्होंने 1991 में बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ा था।

काफी समय से आरएसएस नेताओं के राज्य भाजपा नेताओं, खासकर टीएमसी से आए नेताओं के साथ तनावपूर्ण संबंध थे। हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि बंगाल के आरएसएस बीजेपी में शामिल हुए नए लोगों की मदद करने के मूड में नहीं हैं. भागवत, जो इस घटनाक्रम से अवगत हैं, ने राज्य मुख्यालय, केशव भवन में राज्य आरएसएस नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ एक लंबी करीबी बैठक की। बैठक में बीजेपी और आरएसएस के बीच बेहतर समन्वय के मुद्दे पर चर्चा हुई। वहीं, आरएसएस के प्रांतीय नेताओं को लोकसभा चुनाव तक एकजुट होकर काम करने को कहा गया।

जबकि भागवत और होसबले बंगाल के लिए अलग चुनावी रणनीति विकसित करने में व्यस्त हैं, फिर भी उन्होंने भारत की एकता पर जोर दिया और इसकी समस्याओं को हल करने के लिए समाज को एक साथ आने की आवश्यकता प्रमुख मुद्दे होंगे। अपनी बैठक के दौरान भागवत ने भारत की समावेशी परंपरा पर प्रकाश डाला और ‘सनातन’ की शाश्वत प्रकृति और भारतीय परंपराओं में सभी ‘संप्रदायों’ के शुद्धिकरण पहलू पर जोर दिया। दोनों आरएसएस नेताओं ने हिंदुत्व संबंधी बयानबाजी को मजबूत करने पर जोर दिया और राज्य आरएसएस और भाजपा नेताओं से इस साल मार्च/अप्रैल में लोकसभा चुनावों में इसका प्रतिबिंब सुनिश्चित करने को कहा।

आरएसएस नेतृत्व स्पष्ट है कि लोकसभा चुनाव में मोदी मैजिक बीजेपी के लिए कोई चमत्कार नहीं कर पाएगा. लगभग सभी पूर्वी राज्यों में भाजपा की राज्य इकाइयाँ नाजुक स्थिति में हैं। अगर इंडिया गुट अपने खेमे को बंद करने और एक संयुक्त अभियान शुरू करने में सफल हो जाता है, तो उस स्थिति में बीजेपी के लिए, खासकर नरेंद्र मोदी के लिए लोगों के मूड को अपने पक्ष में करना एक कठिन प्रस्ताव होगा। आरएसएस नेतृत्व का यह भी मानना है कि मोदी की जातिगत धारणा और अंकगणित भी परिणाम देने में विफल रहे हैं। यही कारण है कि भागवत और होसबले ने पूर्वी राज्यों में जाति संयोजन की नीति को मजबूत करने के लिए बिस्वास और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी।

आरएसएस नेताओं को राहुल गांधी की अगुवाई वाली मणिपुर-मुंबई न्याय यात्रा का डर है क्योंकि राहुल इसका इस्तेमाल स्थानीय लोगों, खासकर गरीबों और मजदूरों के साथ घुलने-मिलने के लिए करेंगे और यह उनकी पिछली क्रॉस-कंट्री यात्रा की तरह ही “परिवर्तनकारी” साबित होगी।

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि पार्टी भारतीय राष्ट्रीय समावेशी विकास गठबंधन (इंडिया) ब्लॉक के सभी नेताओं को अपने मार्ग में कहीं भी यात्रा में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रही है। आरएसएस भी टीएमसी और कांग्रेस के गठबंधन को लेकर आशंकित है। हालांकि कांग्रेस टीएमसी की विरोधी है, लेकिन आरएसएस नेताओं को लगता है कि एक बार भारत में बातचीत तेजी से आगे बढ़े तो वे साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर सहमत हो जाएंगे। यात्रा तीन मुद्दों स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे को उठाएगी और ये सभी परस्पर संबंधित सिद्धांत हैं। भारत जोड़ो यात्रा ने बढ़ती असमानता, बढ़ते सामाजिक ध्रुवीकरण और बढ़ते राजनीतिक अत्याचार और सत्तावाद के मुद्दों को उठाया था।

बंगाल में लोकसभा सीटें जीतने की बेताबी इतनी तीव्र है कि कोलकाता में उतरने से पहले, भागवत और होसबले ने चुनाव में समर्थन मांगने के लिए दिल्ली में अखिल भारतीय इमाम संगठन के प्रमुख इमाम इमाम उमेर अहमद इलियासी से मुलाकात की थी। दिल्ली की मस्जिद में आयोजित बैठक समाज के विभिन्न वर्गों के लोगों से जुड़ने के संघ के प्रयासों का हिस्सा थी।

सूत्रों का कहना है कि जैसे ही 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए अभियान शुरू होगा, भाजपा जम्मू-कश्मीर पर अपनी कहानी को मजबूत करेगी, जिसे अनुच्छेद 370 पर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बल मिला है। आरएसएस के सूत्र यह भी बताते हैं कि नेतृत्व हाल के फैसले से काफी उत्साहित है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले और उनका मानना है कि इन फैसलों ने आरएसएस के लिए हिंदू मतदाताओं तक पहुंचना आसान बना दिया है।

बहरहाल, क्रिसमस पर मोदी के निमंत्रण पर ईसाई पादरियों की ठंडी प्रतिक्रिया ने आरएसएस नेतृत्व को बेचैन कर दिया है। उनके मुताबिक इससे देशभर के ईसाइयों पर बुरा असर पड़ेगा, खासकर उत्तर पूर्वी राज्यों की ईसाई आबादी पर.

मोदी को लिखे पत्र में ईसाइयों ने कहा कि मई 2023 से मणिपुर के ईसाइयों पर लगातार हमले हो रहे हैं, जो राज्य और केंद्र में भाजपा सरकारों की स्पष्ट मंजूरी के साथ जारी है। पिछले सप्ताह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के क्रिसमस समारोह में भाग लेने के दौरान देश भर से 3,000 से अधिक ईसाई अल्पसंख्यक अधिकारों और अन्य “गंभीर वास्तविकताओं” पर समुदाय के नेताओं की “दोषपूर्ण चुप्पी” का विरोध करते हुए “हमारे नाम पर नहीं” कहने के लिए एक साथ आए हैं।

हस्ताक्षरकर्ताओं ने कहा है, “हालांकि यह निश्चित रूप से प्रधान मंत्री के रूप में उनके अधिकार में है कि वे जिसे चाहें उसके लिए एक स्वागत समारोह आयोजित करें, कोई भी स्वाभाविक रूप से इस स्वागत समारोह के इरादे पर सवाल उठाएगा जब उन्होंने अपने प्रधानमंत्रित्व काल में ईसाइयों पर एक भी हमले की निंदा नहीं की है।” पत्र में। ईसाइयों का मानना है कि उत्सव में भाग लेने वाले पादरियों को उनसे उनके प्रति उनकी उदासीनता के कारणों के बारे में पूछना चाहिए था।

एक बिशप ने कहा; “हम अत्याचारों पर बहादुरी से उंगली उठाना भूल जाते हैं। जब दिल्ली में (प्रधानमंत्री की) दावत को लेकर केरल में आरोप-प्रत्यारोप सुनने को मिले, तो यह समझने की जरूरत है कि हमें उन लोगों के सामने वह कहने में सक्षम होना चाहिए जो मायने रखते हैं। समुदाय अब पूछ रहा है कि वे (मोदी के कार्यक्रम में आमंत्रित बिशप) क्यों नहीं बोल सके। जब मणिपुर में एक पूरे समुदाय का सफाया हो रहा है तब भी हमारी जुबानें बंधी हुई हैं, हम आसानी से समझौता कर रहे हैं और मुद्दे से दूर रह रहे हैं।”

पत्र में कहा गया है, “जब इन ईसाई प्रतिनिधियों ने स्वागत समारोह में बात की, तो वे इस सरकार की चूक को मौन स्वीकृति दे रहे थे।” “अपनी दोषी चुप्पी के कारण, वे भारत के संविधान में निहित मूल्यों को बनाए रखने में विफल रहे।” पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि 2014 के बाद से भारत में ईसाई देश भर में सत्ता प्रतिष्ठान के सदस्यों के लगातार हमलों और अपमान का शिकार हो रहे हैं। इसमें कहा गया है, “ईसाइयों और ईसाई स्कूलों और संस्थानों को प्रताड़ित और परेशान किया गया है, उनके पूजा स्थलों को नष्ट कर दिया गया है, उन्हें नागरिक के रूप में उनके सामान्य अधिकारों से वंचित कर दिया गया है और अपमान और दानवीकरण का शिकार बनाया गया है।”

साभार (आईपीए सेवा)