टीम इंस्टेंटखबर
मोदी सरकार नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्लान के तहत मोदी सरकार ने ड, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स और गैस पाइपलाइंस को बेचने का प्लान बनाया है. इसके ज़रिए सरकार 6 लाख करोड़ रुपये जुटाने की तैयारी में है.
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) प्लान के मौके पर कहा कि केवल कम उपयोग की गई संपत्तियों का मौद्रिकीकरण किया जाएगा और मालिकाना हर सरकार के पास रहेगा.
नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन मिशन बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करेगा जिसमें रोड, रेलवे, एयरपोर्ट से लेकर पावर ट्रांसमिशन लाइन्स और गैस पाइपलाइंस भी शामिल हैं. वित्त मंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार अपनी कोई भी संपत्ति बेचेगी नहीं बल्कि इसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल करेगी.
वित्त मंत्री ने कहा कि ब्राउनफील्ड असेट्स का मोनेटाइजेशन (मौद्रिकीकरण) निजी भागीदारी को लाकर किया जाएगा. इस प्रक्रिया से हासिल की जाने वाली राशि का इस्तेमाल अधोसंरचना निर्माण में किया जाएगा.
योजना के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि राष्ट्रीय मॉनेटाइज़ेशन पाइपलाइन ब्राउनफील्ड संपत्तियों के बारे में है जहां निवेश पहले से ही किया जा रहा है. ये ऐसी संपत्तियां हैं जो या तो सुस्त पड़ी हैं या पूरी तरह से मॉनेटाइज़ नहीं की गई हैं या फिर कम इस्तेमाल की गई हैं. उन्होंने कहा कि इसमें प्राइवेट हिस्सेदारी लाकर हम इसे बेहतर तरीके से मॉनेटाइज़ करने जा रहे हैं. मॉनेटाइज़ेशन के बाद जो भी संसाधन प्राप्त किए जाएंगे, उससे हम आगे आधारभूत ढांचा खड़ा करने में और अधिक निवेश करेंगे.
योजना पर उठ रहे सवालों पर सीतारमण ने कहा, “जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल है कि क्या हम ज़मीनें बेच रहे हैं? नहीं. राष्ट्रीय मॉनेटाइज़ेशन पाइपलाइन ब्राउनफील्ड संपत्तियों को लेकर है, जिन्हें बेहतर तरीके से मॉनेटाइज़ करने की ज़रूरत है.” उऩ्होंने कहा कि ये बेहद ज़रीरी है कि भारत यह समझे कि हमारी संपत्तियों का अधिकतम लाभ उठाने का समय आ गया है.
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