नयी दिल्ली: सरकार ने 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश (एफडीआई) करने वाली सभी संवाद समितियों समेत समाचार वेबसाइट तथा अन्य डिजिटल समाचार माध्यमों को एक महीने के भीतर इस निवेश के बारे में सारी जानकारी सूचना प्रसारण मंत्रालय को देने को कहा है।
सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा आज शाम जारी एक विज्ञप्ति में कहा गया है कि सरकार ने 18 सितंबर 2019 को 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष पूंजी निवेश का फ़ैसला किया था उस के तहत जिस किसी भी डिजिटल समाचार माध्यम में 26 प्रतिशत विदेशी पूंजी निवेश हुआ है वे अपनी कम्पनी की हर जानकारी सरकार को एक माह में दे। अगर किसी डिजिटल समाचार कम्पनी में 26 प्रतिशत से अधिक पूंजी निवेश हुआ हो तो वह भी सारी जानकारी दे ताकि उसे कम कर 26 प्रतिशत किया जा सके।
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