नई दिल्ली
मणिपुर राज्य में दो कुकी (ईसाई) आदिवासी महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार और नग्नता परेड के दो महीने पुराने वीडियो ने पूरे देश को शर्मसार कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस बेहद शर्मनाक और क्रूर घटना की कड़ी निंदा करता है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता डॉ. सैयद कासिम रसूल इलियास ने प्रेस बयान में कहा है कि दो माह पहले हुई घटना का वीडियो जो अब वायरल हो गया है, उससे यह तथ्य उजागर होता है कि जब फासीवादी मानसिकता चरम पर होती है तो कमजोर, उत्पीड़ित और असहाय अल्पसंख्यक वर्ग की क्या दुर्गति हो सकती है। इसका नज़ारा हमने पहले गुजरात में और पिछले 9 वर्षों से पूरे देश में जहरीले भाषण, नरसंहार की धमकियाँ, मॉब लिंचिंग की बैक-टू-बैक घटनाएं, सरकार द्वारा प्रायोजित अल्पसंख्यक समुदायों की लिंचिंग और देश भर में बुलडोज़र से अल्पसंख्यकों की घर गिराए जाने की घटनाएं देख रहे हैं.
उन्होंने आगे कहा कि मणिपुर दो महीने से अधिक समय से जल रहा है, लगभग 350 चर्च नष्ट हो गए हैं, 50 हजार से अधिक कुकी जनजातियां शिविरों में असहाय पड़ी हैं, इंटरनेट सेवाएं काट दी गई हैं और बाकी दुनिया को इन स्थितियों से अनजान रखा जा रहा है. इस बीच देश के प्रधानमंत्री भारत को विश्व गुरु बनाने के अपने मिशन पर दुनिया भर में घूम रहे हैं, कभी चुनावी रैलियों को संबोधित कर रहे हैं तो कभी अपने भाषणों के ज़रिए देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की धमकी दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने मणिपुर जाना तो दूर, एक बार भी इस क्रूरता और दरिंदगी पर अपना मुंह नहीं खोला और न ही राज्य सरकार को इसे रोकने के निर्देश जारी किये, जबकि उनकी पार्टी वहां सत्ता में है.
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड केंद्र सरकार से मांग करता है कि मणिपुर को राष्ट्रीय आपदा घोषित कर वहां के हालात पर तुरंत नियंत्रण किया जाए, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जाए. राहत शिविरों में लोगों की बुनियादी जरूरतों की तत्काल व्यवस्था करें और उनकी अपने स्थानों पर वापसी सुनिश्चित करें। नष्ट हुए घरों और धार्मिक पूजा स्थलों का निर्माण सरकारी खजाने से किया जाना चाहिए, मृतकों के उत्तराधिकारियों को पूरा मुआवजा दिया जाना चाहिए। मणिपुर में स्थिति को बहाल करने के लिए विपक्ष और नागरिक समाज आंदोलनों को विश्वास में लेकर आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लेबर बोर्ड देश में मुसलमानों के धार्मिक और राष्ट्रीय आंदोलनों और धर्मार्थ और कल्याणकारी संगठनों से भी मणिपुर में राहत और पुनर्वास और विश्वास-निर्माण उपायों में अपनी भूमिका निभाने का आह्वान करता है।
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