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भारत में बिटकॉइन वैध है या नहीं? ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है। शीर्ष अदालत ने सरकार से क्रिप्टोकरेंसी पर अपना रुख स्पष्ट करने को कहा है। वहीं, बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार भारत में क्रिप्टोकुरेंसी और अन्य डिजिटल संपत्तियों को विनियमित करने के लिए एक विधेयक तैयार कर रही है।

2018 में सामने आए बिटकॉइन फ्रॉड के एक मामले के आरोपियों को जांच में सहयोग करने का निर्देश देते हुए कोर्ट ने सरकार से बिटकॉइन को लेकर सवाल पूछा है। अब इस मामले में अगली सुनवाई चार हफ्तों के बाद होगी।

केंद्रीय बजट 2022 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी और अपूरणीय टोकन या एनएफटी सहित वर्चुअल संपत्ति पर 30 प्रतिशत की दर से टैक्स लगाएगी। क्रिप्टो पर टैक्स के लिए, बजट 2022 में क्रिप्टोकरेंसी और अन्य वर्चुअल संपत्तियों पर आयकर लगाने के लिए एक नया सेक्शन 115BBH पेश करने का प्रस्ताव है।

क्रिप्टोकरेंसी पर कर लगाने से उन्हें देश में कानूनी दर्जा नहीं मिलता है, ऐसा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में स्पष्ट किया है। उन्होंने कहा कि यह क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन पर कर लगाने का देश का संप्रभु अधिकार है। हालांकि, नियमन पर कोई आधिकारिक रुख केवल तभी आएगा जब मौजूदा विचार-विमर्श पूरा हो जाएगा।