टीम इंस्टेंटखबर
हरिद्वार धर्मसंसद और दिल्ली के एक कार्यक्रम में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ आपत्तिजनक बयानबाजी मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है।

याचिका में मुस्लिमों के खिलाफ हेट स्पीच की एसआईटी से स्वतंत्र, विश्वसनीय और निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। याचिकाकर्ता ने भड़काऊ भाषण देने वालों की तुंरत गिरफ्तारी और उन पर मुक़दमा चलाने की मांग की है।

पटना हाईकोर्ट की पूर्व जज जस्टिस अंजना प्रकाश और पत्रकार कुर्बान अली ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की है। जिसपर कोर्ट ने 10 दिन में जवाब देने को कहा है।

सिब्बल ने मांग की कि इस तरह के धर्म संसद का आयोजन लगातार हो रहा है। 23 को अलीगढ़ में होना है, इसलिए याचिका पर तत्काल सुनवाई की जरूरत है। उससे पहले पक्षकारों से जवाब मांगा जाना चाहिए। उन्होंने कहा, ”अगर जल्द कदम नहीं उठाए गए तो ये धर्म संसद अन्य जगहों पर होगी। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, यह इस देश के लिए खड़े होने के विपरीत है। यह हिंसा को बढ़ावा देना है।”