”आप” ने संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मण्डल को सौंपा ज्ञापन

लखनऊ: ‘आप’ ने प्रदेश प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी के नेतृत्व में संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मण्डल को एक ज्ञापन सौंपकर निजी स्कूलों के द्वारा मनमानी फीस वृद्धि व स्कूल कैम्पस में व्यावसायिक गतिविधियों के विरूद्ध कार्यवाही करने की मांग की, और कार्रवाई न होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। 

आम आदमी पार्टी के एजूकेशन रिफार्म कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम श्रीवास्तव ने बताया कि संयुक्त शिक्षा निदेशक से दो अहम प्रश्नों पर जवाब माँगा गया।

पहला यह कि  उ0प्र0 सरकार के शासनादेश संख्या : 44279-2-2011 जारी 19 मर्इ, 2011 के अनुसार कक्षा 01 से कक्षा 08 तक स्कूल तीन वर्षों में 10 प्रतिशत से ज्यादा फीस नहीं बढ़ा सकते हैं, तब आखिर इन निजी स्कूलोें ने 20 प्रतिशत से लेकर 42 प्रतिशत तक फीस वृद्धि कैसे कर दी? 

दूसरा यह कि  निदेशक माध्यमिक  शिक्षा के द्वारा 29 जून, 2009 को एक शासनादेश जारी किया गया था जिसमें आर्इसीएससी व सीबीएससी बोर्ड के स्कूलोें में फीस वृद्धि किस आधार पर हो व कितनी हो। इसके मानक तय किये गये थे लेकिन इस आदेश पर उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने 28 अगस्त 2009 को स्थगन आदेश कर दिया था व 14 मर्इ 2010 को समान मामले में (मिसलेनियस सिंगल नं0 2867 आफ 2010) में मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ ने काउन्टर शपथ पत्र दाखिल करने के लिए मात्र 3 सप्ताह  का समय विरोधी पक्ष को दिया था। छ: वर्ष गुजर जाने के बाद आखिर सरकार ने क्या पैरवी की ? 

दोनों प्रश्नों के जवाब में संयुक्त शिक्षा निदेशक ने यह कहा कि 19 मर्इ 2011 के शासनादेश व उच्च न्याायालय में चल रहे मुकदमे के संदर्भ में शीघ्र ही विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि हम यह भी देखेंगे कि उच्च न्यायालय में स्थगनादेश का कोर्इ प्रभाव कहीं 19 मर्इ 2011 के शासनादेश पर तो नहीं पड़ रहा है। उन्होंने 23 अप्रैल 2016 तक का समय पार्टी से माँगा है। इसके बाद दोषियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है।

इस बैठक पर जिला संगठन संयोजक कमलेन्द्र सिंह श्रीनेत, जिला सचिव एस0पी0 बागी, जिला मीडिया प्रभारी महेन्द्र प्रताप सिंह, जिला कोषाध्यक्ष नीरज श्रीवास्तव व सी0वार्इ0एस0एस0 जिला संयोजक बाबी रमानी, के0के0 श्रीवास्तव सहित अन्य पार्टी कार्यकर्ता उपसिथत रहे।