लखनऊ: केन्द्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री डा0 नजमा हेपतुल्ला ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सपा सरकार केवल अल्पसंख्यकों के कल्याण का ढि़ढोरा पीटती है। नज्म हेपतुल्लाह लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में प्रेस से चर्चा करते हुए उन्हें मोदी सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु केन्द्र सरकार सरकार द्वारा चलाए जा रहे अनेक कल्याणकारी योजनाओं पर चर्चा कर रही थीं। डा0 नजमाहेपतुल्ला ने बताया कि वहा यहां इन्टेगरल यूनिर्वसिटी द्वारा किये जा रहे स्किलडेबलपमेंट प्रोगाम को प्रारम्भ करने के लिए आई है। 

डा0 नजमा हेपतुल्ला ने बताया कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय 86 लाख बच्चों को प्रीमैट्रिक पोस्ट मैट्रिक तथा मेरिट कम मीन्स कटेगरी को स्कालरशिप के माध्यम से उनकों शिक्षा में मदद कर रहा है। स्कालरशिप योजना के अन्र्तगत 30 प्रतिशत बालिकाओं के शिक्षा के लिए आराक्षित है। उन्होंने बताया कि 2000 करोड़ से अधिक धनराशि अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को प्रदान की जा रही है। डा0 हेपतुल्ला ने बताया कि अब तक लगभग 25000 अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों को स्किल डेबलपमेंट योजना के माध्यम से प्राशिक्षित किया जा चुका हैं।

उन्होंने उ0प्र0 सरकार पर आरोप लगाया कि उ0प्र0 की सपा सरकार केवल अल्पसंख्यकों के कल्याण का ढि़ढोरा पीटती है और अल्पसंख्यकों की शिक्षा, रोजगार, तकनीकी विकास के बेहतरी के लिए मोदी सरकार द्वारा किये जो रहे कार्यो में कतई सहयोग नहीं करती। उन्होंने कहा कि उ0प्र0 सरकार वक्फबोर्ड के मंत्री व अधिकार नेशनल वक्फ काउसिंल की मीटिंगों में नहीं आते न ही पत्रों का जबाव देते है। उन्होंने कहा कि इतना ही नहीं अल्पसंख्यक कल्याण मद में केन्द्र सरकार से मिले धन का युटिलाइजेशन सर्टीफीकेट तक नहीं देते जिसके कारण केन्द्र सरकार अल्पसंख्यक कल्याण के मद में धन अवमुक्त नहीं कर पाती।

डा0 नजमा हेपतुल्ला ने कहा कि उ0प्र0 में लगभग 1.5 लाख करोड़ की वक्फ की सम्पत्तियों का का व्यौरा उ0प्र0 वक्फ बोर्ड नहीं देता जिसके कारण अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए जिन सम्पत्तियों का भारी उपयोग हो सकता था उसका प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित लोग दोहन कर रहे है। उन्होंने यह भी कहा कि यदि उ0प्र0 का वक्फ विभाग वक्फ सम्पात्तियों का ब्यौरा नहीं उपलब्ध करायेगा तो वह यहां आकर धरने पर बैठने को मजबूर होगी।

उन्होंने कहा कि हमारे प्रधानमंत्री का कमिटमेन्ट सबका साथ सबका विकास है। जिसके लिए वह सतत कार्य कर रहे है। उन्होंने बताया कि मोदी जी अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का कारपस फन्ड 1500 करोड़ से बढ़ाकर 3000 करोड़ कर दिया जो यूपीए सरकार में लाम्बित था। तथा गरीब अल्पसंख्यक बच्चों के स्कालरशिप के मद का वह पैसा जिसे बच्चे आनलाइन आवेदन नहीं कर पाये थे वह धन वित्त मंत्री जी अलग एकाउन्ट में रखने की अनुमति प्रदान करने का ऐतिहासिक फैसला किया अन्यथा गरीब बच्चों को स्कालरशिप न मिल पाती।