लखनऊ: प्रदेश के राजस्व मंत्री  शिवपाल सिंह यादव ने चकबन्दी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिये कि 5 साल या इससे अधिक समय से लंबित वादों के निस्तारण की गति को तेज करें। उन्होंने कहा कि इस साल के अन्त तक हर-हाल में लंबित वादों को निपटा दिया जायें। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरर्दाश्त नहीं की जायेगी। श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि यदि वकील हड़ताल पर है तो मौके पर जाकर दोनों पर्टियों को एक साथ बैठाकर वादों का निस्तारण आपसी सहमति से करें।

राजस्व मंत्री आज विधान भवन स्थित तिलक हाल में चकबन्दी विभाग की समीक्षा विभागीय अधिकारियों के साथ कर रहें थें। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि हमें हर महीने परिणाम चाहिए। उन्होंने कहा कि रिजल्ट देने में नकाम/कोताही करने वाले किसी भी अधिकारी के साथ कोई समझौता नहीं किया जायेगा। श्री यादव ने कहा कि जिस जिले के अधिकारी की प्रगति रिर्पोट 10 प्रतिशत से कम होगी उसके विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी। उन्होंने कहा कि जिस जिले में अपेक्षा के अनुरूप प्रगति नही हुई है वहाॅ के एस0ओ0सी0 एवं डी0डी0सी0 कारण बताये।

श्री यादव ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि जनता में ये संदेश दिया जाये कि चकबन्दी विभाग/अधिकारी काम कर रहें है ताकि वादी अपने मुकदमों की पैरवी करा सकें। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी कार्यालय में समय से बैठें एवं प्रकरणों को निपटाने में तेजी लाये तथा सी0ओ0 चकबंदी की खराब रिर्पोट की लगातार समीक्षा भी करते रहें।

राजस्व मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि चकबन्दी प्रक्रिया तथा वादों के निस्तारण के लिए अभियान चलाया जाये ताकि निर्धारित समय के अन्दर लक्ष्य की प्राप्ति हो सके। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आवश्यकता के अनुसार जिलों में जगह-जगह कैम्प लगाकर विचारधीन वादों के निस्तारण किये जायें। 

प्रमुख सचिव राजस्व सुरेश चन्द्रा ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि मा0 उच्चन्यालय के निर्देशानुसार एक साल के अन्दर सभी मुकदमों को हर-हाल में निपटाया जायें। उन्होंने कहा कि जो वादे हाई कोर्ट में लंबित है उनकी प्रभावी पैरवी एवं समीक्षा करें तथा चकबन्दी न्यायालय में लंबित मुकदमों को तेजी से निस्तारित करने का प्रयास करें।