कैबिनेट ने दी मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन नीति को मंज़ूरी 

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अब बैटरी चलित ई-रिक्शा के क्रय पर वैट नहीं लगेगा। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की अध्यक्षता में आज कैबिनेट ने ई-रिक्शा को उत्तर प्रदेश में वैट मुक्त करने पर मुहर लगा दी।

इसके साथ सरकार ने सूबे में मल्टीप्लेक्स को बढ़ावा देने के लिए मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन नीति-2015 को भी पांच वर्ष के लिए 31 मार्च 2020 तक लागू करने को मंजूरी दी है। अब राजस्व आय बढ़ाने के लिए 12.50 फीसद वैट वाली तमाम वस्तुओं पर आधा फीसद और एडीशनल टैक्स (अतिरिक्त कर) लगाने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिली है। गौरतलब है कि ऐसी वस्तुओं पर अभी 1.5 एडीशनल टैक्स है जिसे अब दो फीसद करने का प्रस्ताव है। सरकार को इससे 200 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने का अनुमान है।

पूंजी निवेश को आकर्षित करने के लिए चीनी उद्योग कोजेनरेशन व आसवनी प्रोत्साहन नीति 2013 में संशोधन, निर्यात नीति 2015-20 को मंजूरी ,अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति 2012 में संशोधन,उत्तर प्रदेश न्यायिक सेवा तृतीय सेवा संशोधन नियमावली तथा खवाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली को भी मंजूरी मिली है। सरकारी अस्पतालों में निश्शुल्क अल्ट्रासाउंड की सुविधा देने के साथ सचिवालय की भांति राजभवन के चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों को भी मोबाइल फोन के लिए 125 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। ताज अंतराष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण का दायित्व अब पर्यटन विभाग से लेकर नागरिक उड्डयन विभाग को दिया जाएगा। नोएडा के राजस्व ग्राम महीउद्दीन कनावनी को गाजियाबाद में शामिल किया जाएगा। इसकेअलावा लोहिया ग्रामीण आवास योजना के क्रियान्वयन, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सहकार व पंचायत लेखा द्वितीय संशोधन नियमावली को मंजूरी मिली है। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में प्लेयर्स पवेलियन व आधुनिक ड्रेसिंग रूम के निर्माण के संबंध में कार्यदायी संस्था आवास विकास परिषद को लागत सीमा में छूट की सुविधा देने तथा इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र व लायन सफारी के फैसिलिटेशन सेंटर के द्वितीय चरण की योजना को भी आज कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। अब सरकार दादरी व औरैया के गैस आधारित बिजली घरों से सस्ती बिजली लेने के लिए वैट के साथ ही अतिरिक्त वैट व प्रवेश कर नहीं लेगी।