नई दिल्‍ली : दिल्ली महिला आयोग के नए प्रमुख की नियुक्ति को लेकर विवाद बढ़ने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग को तल्ख चिट्ठी लिखी है। केजरीवाल ने इस चिट्ठी में लिखा है कि प्रधानमंत्री ने दिल्ली एसीबी को अप्रभावी बना दिया है। अब पीएम के निर्देश पर एलजी ने महिला आयोग को पंगु बना दिया। इस पत्र में नजीब जंग के अलावा नरेंद्र मोदी पर भी जमकर हमला बोला है।

केजरीवाल ने उपराज्यपाल नजीब जंग के एक बयान के संदर्भ में उन्हें पत्र लिखकर कहा कि एक व्यक्ति खुद को सरकार कैसे कह सकता है। केजरीवाल ने कहा कि एलजी ने अपने पत्र में लिखा है कि वो ही दिल्ली की सरकार हैं। ये कैसे संभव है। सरकार लोगों द्वारा चुनी गई है किसी व्यक्ति द्वारा नहीं। एलजी ऐसे हास्यास्पद दावे क्यों कर रहे हैं। यहां तक कि पीएमओ के सामने गृह मंत्रालय भी बौना है। मोदी पर निशाना साधते हुए केजरीवाल ने लिखा है कि एलजी साहब ने पीएम के इशारे पर ही दिल्ली महिला आयोग को निष्क्रिय कर दिया है, जैसे एसीबी को कर दिया था।

केजरीवाल ने लिखा प्रधानमंत्री जी का महिला आयोग को बंद करना बहुत गलत है। उपराज्यपाल महोदय का आदेश है कि महिला आयोग के गठन पर उनकी अनुमति ली जाए। कानून और संविधान के मुताबिक महिला आयोग का मामला एलजी के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। इसलिए उपराज्यपाल का महिला आयोग का दफ्तर बंद करवाकर दिल्ली सरकार से जबरदस्ती फाइल मंगवाना गैरकानूनी और असंवैधानिक है। ये सरासर ब्लैकमेकिंग है। खत में इस पूरे मामले को तानाशाह रवैये से भी जोड़कर देखा गया है।

आखिर में केजरीवाल ने लिखा, ‘हमारे लिए महिला आयोग का मुद्दा अहम् की लड़ाई नहीं, बल्कि बेहद महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए एलजी साहब, पीएम जीते और हम सब हार गए। आपके पास महिला आयोग की फाइल भेज रहा हूं…इस पर साइन करके महिला आयोग को जल्द चालू करा दीजिए…।’

गौर हो कि आप सरकार ने उपराज्यपाल के रुख ‘दिल्ली में सरकार का अर्थ उपराज्यपाल होता है’ को खारिज करते हुए स्‍वाती मालीवाल की नियुक्ति को रद्द करने का उनका आदेश मानने से इनकार कर दिया था। उपराज्यपाल के रुख के आगे झुकते हुए आप सरकार ने दिल्ली महिला आयोग के प्रमुख के रूप में स्वाती मालीवाल की नियुक्ति संबंधी फाइल नजीब जंग के पास भेज दी है। दो दिन पहले ही उपराज्यपाल ने उनकी मंजूरी नहीं लेने के लिए इस नियुक्ति को रद्द कर दिया था।

बता दें कि बीते बुधवार को दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए एलजी ऑफिस की तरफ से भेजे गए पत्र में कहा गया कि दिल्ली में एलजी की सरकार है और गृहमंत्रालय द्वारा जुलाई 2002 को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, दिल्ली में सरकार का मतलब एलजी ही होता है।