लखनऊ। युवा राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने आज बेरोजगारी, भर्ती घोटाला, मंहगाई, भ्रष्टाचार और राष्ट्रीय तथा प्रदेश स्तर पर युवा आयोग गठन की मांग को लेकर लखनऊ में जी0पी0ओ0 पार्क स्थित गांधी प्रतिमा पर एक दिवसीय धरना दिया। धरने का नेतृत्व युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल ने किया।
कार्यकर्ता भर्ती घोटाले की सी0बी0आई0 से जांच कराने, युवाओ को रोजगार दिलाने, भूमि अधिग्रहण कानून वापस लेने, सिपाही व ग्राम पंचायत अधिकारी पदों पर की जा रही भर्ती में लिखित परीक्षा कराने की मांग कर रहे थे। झण्डे और डण्डे के साथ भारी संख्या में कार्यकर्ता जी0पी0ओ0 पहुंचकर धरने पर बैठ गये और मांगो को पूरा करने की मांग करने लगे।
इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं को सम्बोधित करते हुये रालोद के प्रदेश अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि उ0प्र0 में सपा सरकार ने व्यापंम घोटाले से बड़ा घोटाला उ0प्र0 में की जा रही भर्तियांें में किया है। पी0सी0एस0 परीक्षा में पुलिस भर्ती में बडे़ पैमाने पर अपने चहेतों को नौकरियां रेवडि़यां की तरह बांटी गयी है। उन्होंने कहा कि नौजवानों को सपा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ कड़ा संघर्ष करना होगा। पूर्व मंत्री एवं राष्ट्रीय प्रवक्ता डाॅ0 मसूद अहमद ने अपने सम्बोधन में कहा कि सपा सरकार अपने चुनावी घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को आरक्षण देने का वादा किया था जो कोरा आष्वासन निकला जो अल्पसंख्यकों के साथ छलावा है। इस अल्पसंख्यक व युवा विरोधी सरकार से प्रदेश के छात्रों नौजवानों को कुछ मिलने वाला नहीं है। इसे उखाड़ फेकना होगा।
धरने को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने कहा कि उ0प्र0 के छात्रों और नौजवानों ने जिस अरमान के साथ सपा की सरकार बनायी थी उसके अरमानों पर इस सरकार ने पानी फेर दिया है यह सरकार न तो अपने वादे के अनुसार रोजगार सृजन कर सकी और न ही बेरोजगारों को भत्ता व छात्रों को लैपटाप व टैबलेट दे सकी। इस सरकार के कार्यकाल में छात्र, नौजवान, किसान मजदूर सभी परेशान हैं।
युवा रालोद के प्रदेश अध्यक्ष रविन्द्र सिंह पटेल ने कहा कि प्रदेष में सपा की सरकार बनने के बाद छात्रों, नौजवानों तथा किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस सम्बन्ध में उन्होंने प्रदेश के राज्यपाल को सम्बोधित ज्ञापन अपर नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा जिसमें देश एवं प्रदेश स्तर पर युवाओं, नौजवानों की समस्याओं के सरलतापूर्वक निवारण के लिए “युवा आयोग“ का गठन किया जाए। प्रदेष में युवा बेरोजगारों के लिए पर्याप्त नये रोजगार सृजित किये जाएं तथा विभागीय भर्तियों में लिखित परीक्षा कराने के बाद ही साक्षात्कार कराये जाएं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी, ग्राम पंचायत अधिकारी आदि भर्तियों को लिखित परीक्षा के आधार पर कराया जाए। साथ ही युवाओं के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विकास हेतु उच्च तथा विष्वस्तरीय स्तर के शिक्षण संस्थान खोले जाएं।
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