प्रदेश सरकार के तीन वर्ष असफलता की नई मिसाल: निर्मल खत्री

लखनऊ :प्रदेश की समाजवादी पार्टी सरकार के तीन वर्ष के शासनकाल में प्रदेश की जनता अपने को ठगा हुआ सा महसूस कर रही है। जिन मुद्दों और वादों पर समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी उन सभी पर यह सरकार विफल साबित हुई है। प्रदेश सरकार के तीन वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए उ0प्र0 कंाग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डाॅ0 निर्मल खत्री ने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस शासनकाल के बाद से जो भी सरकारें आयी हैं उन्होने ‘लूटो और ऐश करो’ का रास्ता अख्तियार किया है। वर्तमान सरकार भी उसी रास्ते पर चल रही है। 

डाॅ0 खत्री ने कहा कि प्रदेश में शासन नाम की कोई चीज नहीं रह गयी है। कानून व्यवस्था ध्वस्त है। महिलाएं असुरक्षित हैं। कत्ल, डकैती, राहजनी आम बात हो गयी है। सरकार की नाकामी का इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि कानून व्यवस्था संभालने वाले ही हत्या और डकैतियां डाल रहे हैं। प्रदेश की राजधानी सहित कई जिलों में हत्याएं करके बड़ी-बड़ी डकैतियां हो रही हैं, अपराधी एवं माफिया तथा खनन माफिया बेखौफ हो गये हैं। दुर्भाग्य है कि प्रदेश सरकार द्वारा अपराधिक घटनाओं वाले जिलों में शासन और प्रशासन को जाति के आधार पर दण्डित किया जाता है। इस सरकार का इकबाल पूरी तरह से खत्म हो चुका है।

डाॅ0 खत्री ने कहा कि इस सरकार ने अपने चुनावी वादों में  प्रदेश के नौजवान छात्र एवं छात्राओं को बेरोजगारी भत्ते के नाम पर, आर्थिक मदद, लैपटाप, टैबलेट के नाम पर सभी वर्गों को छलने का काम किया है। 

डाॅ0 खत्री ने कहा कि अपने को किसान हितैषी बताने वाली सरकार के राज में किसान दर-दर भटककर आत्महत्या करने के लिए मजबूर हुआ है चाहे वह गन्ना मूल्य भुगतान का मामला हो, धान क्रय केन्द्र की बात हो, फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करने की मांग का मामला हो, यूरिया खाद की किल्लत हो एवं बेमौसम बरसात एवं ओला वृष्टि से नष्ट हुई फसल के मुआवजे का मामला हो, सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है।

डाॅ0 खत्री ने कहा कि औद्योगिक विकास को बेहतर बनाने का दम्भ भरने वाली सरकार उससे जुड़ी सहूलियतें जैसे सड़कों को बेहतर करना, विद्युत उत्पादन को आगे बढ़ाकर चैबीस घण्टे बिजली आपूर्ति, कानून व्यवस्था बेहतर कर बेहतर माहौल देने में पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है। बेहतर प्रशासन के नाम पर लगभग प्रतिमाह सैंकड़ों की तादाद में प्रशासनिक अधिकारियों के ट्रान्सफर-पोस्टिंग की इण्डस्ट्री चलाकर धन उगाही कर पार्टी कार्यकर्ता के तौर पर उनसे नाजायज काम कराना ही इस सरकार का विगत तीन वर्षों से ध्येय रहा है।