यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी बताकर गृह मंत्री और मुख्यमंत्री ने बोला झूठ

उन्नाव में रेप पीड़िता को जलाने की खबर पर भड़की प्रियंका गाँधी

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले में सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता को गुरुवार की सुबह 6 युवकों ने गांव के बाहर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने की कोशिश की। इस घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़िता को इलाज के लिए लखनऊ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राज्य की इस दर्दनाक घटना को लेकर कांग्रेस ने योगी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ-साफ झूठ बोला कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी। हर रोज ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोष होता है।

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा, 'कल देश के गृह मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने साफ-साफ झूठ बोला कि यूपी की कानून व्यवस्था अच्छी हो चुकी। हर रोज ऐसी घटनाओं को देखकर मन में रोष होता है। भाजपा नेताओं को भी अब फर्जी प्रचार से बाहर निकलना चाहिए।'

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने कहा कि उन्नाव की घटना के बाद उत्तर प्रदेश जंगलराज बन गया है। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद भी उत्तर प्रदेश के नेता अपनी पीठ थपथपा रहें हैं, जो अपराधी जेल में थे वह छूट कर आये और बेटी को जलाने की कोशिश की। उत्तर प्रदेश में कोई भी सुरक्षितनही है। कांग्रेस पार्टी मजबूती से महिलाओं के साथ खड़ी है। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेगी। मुख्यमंत्री अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, क्या यही उनकी उपलब्धियों का पिटारा है? मैनपुरी की घटना ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की कलाई खोली है। प्रियंका गांधी जी के ट्वीट और पत्र के बाद ये सरकार जागी। उन्नाव हमारा प्रतिनिधि मंडल जाएगा और हम पीड़ित बेटी को न्याय दिलाने को सड़क से सदन तक लड़ेंगे।

इस मामले में सपा मुखिया अखिलेश यादव ने प्रदेश की भाजपा सरकार का सामूहिक रूप से इस्तीफा मांगा है साथ ही न्यायालय से गुहार लगाई है कि घटना की गंभीरता को देखते हुए उपचार और सुरक्षा की तत्काल व्यवस्था के निर्देश है।

इस मामले पर संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) ओपी सिंह से कार्रवाई के लिए पत्र लिखा। पत्र में उन्होंने इस संबंध में रिपोर्ट भी मांगी है। आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा ने डीजीपी को भेजे पत्र में कहा कि महिलाओं के अधिकार सुरक्षित रखने के लिए कई कानून बनाने के बावजूद राज्य की राजधानी में महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों को लेकर आयोग परेशान है। उन्होंने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए आवश्यक है कि राज्य सरकार इस प्रकरण की विस्तृत रिपोर्ट सौंपे।आयोग ने पिछले तीन साल के दौरान उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ हुए जघन्य अपराधों के बारे में भी प्रदेश सरकार से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है।