मोदी सरकार ने गाँधी फैमिली से छीनी SPG सुरक्षा: सूत्र

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवारों के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाने वाले विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) के प्रोटेक्शन से गांधी परिवार को बाहर किया जाएगा। न्यूज़ एजेंसी एएनआई ने सरकारी सूत्रों के हवाले से लिखा है कि गांधी परिवार से एसपीजी सुरक्षा लेकर उन्हें Z+ सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी शामिल हैं। इस प्रकार अब देश में सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास एसपीजी सुरक्षा बचेगी। इससे पहले सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से एसपीजी सुरक्षा वापस ले ली थी।

विशेष सुरक्षा दल (एसपीजी) में करीब 3000 कर्मी हैं। बल में कर्मियों की नियुक्ति विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों से प्रतिनियुक्ति पर होती है। एसपीजी काफी प्रशिक्षित इकाई है और यह सभी आधुनिक उपकरणों, वाहनों से लैस है। फिलहाल एसपीजी अपने 3,000 कमांडो के साथ अब सिर्फ चार लोगों – प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और उनके दो बच्चों – राहुल और प्रियंका को सुरक्षा प्रदान करता है।

पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 1985 में एसपीजी का गठन किया गया था। प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए संसद ने 1988 में एसपीजी विधेयक पारित किया और फिर उसके बाद यह कानून बना। उस समय अधिनियम के तहत पूर्व प्रधानमंत्रियों को एसपीजी सुरक्षा नहीं दी जाती थी। वीपी सिंह के 1989 में सत्ता में आने के बाद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की एसपीजी सुरक्षा हटा दी गई थी। राजीव गांधी की 1991 में हत्या किए जाने के बाद एसपीजी अधिनियम संशोधन किया गया, जिसके बाद सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों और उनके परिवार को करीब 10 वर्ष तक एसपीजी सुरक्षा मिलने लगी।

इसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने एसपीजी के कामकाज की समीक्षा की और पूर्व प्रधान मंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव, एच. डी. देवेगौड़ा और आई. के. गुजराल से एसपीजी सुरक्षा वापस लेने का निर्णय लिया। वाजपेयी सरकार ने 2003 में एसपीजी अधिनियम में फिर संशोधन किया और पूर्व प्रधानमंत्रियों को पद छोड़ने के बाद 10 वर्ष की जगह केवल एक वर्ष तक एसपीजी संरक्षण मिलने लगा। इसके बाद सरकार द्वारा समीक्षा किए जाने के बाद इसे बढ़ाए जाने का निर्णय लिया जाने लगा।