लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक की। इस बैठक में बीस फैसले लिए गए। इन फैसलों के तहत उपनिदेशक सेवायोजन राजीव यादव के खिलाफ फेसबुक और सरकार की आलोचना का दोषी पाया गया है। 2 जुलाई 2018 को उनके खिलाफ जांच शुरू की गई थी। विशेष सचिव श्रम को जांच अधिकारी बनाया गया था। 5 जुलाई को निलंबित किया गया था। लोक सेवा आयोग ने तय दंड को स्वीकार नहीं किया। इसको कैबिनेट ने अस्वीकार करते हुए उन्हें उनके मूल पद क्षेत्रीय सेवायोजन अधिकारी के पद पर डिमोट करने पर मुहर लगा दी।

यूपी दुकान और वाणिज्य अधिष्ठान अधिनियम में संशोधन किया गया है। दुकान, होटल या अन्य प्रतिष्ठान के पंजीकरण की प्रक्रिया में बदलाव हुआ है। फीस दोगुनी कर दी गई है। एक बार पंजीकरण कर दोबारा नहीं करना होगा।

जौनपुर मेडिकल कॉलेज के लिये सोसाइटी गठन को मंजूरी। अब तक 45 पदों का सृजन किया जा चुका है। पदों पर भर्ती में आयोगों में डेढ़ से दो साल तक समय लगता है। अक्सर चयनित फैकल्टी छोटे शहरों में नहीं जाना चाहते। इसलिये फैकल्टी और नॉन फैकल्टी का चयन सोसाइटी ही करेगी।

पीजीआई सैफई की फैकल्टी, नॉन फैकल्टी और रेजिडेंट डॉक्टर को पीजीआई लखनऊ के समान भत्ता मिलेगा। इससे 1600 रेजिडेंट कर्मचारियों और 200 डॉक्टरों को फायदा होगा। सालाना 15 करोड़ का खर्च आएगा।

केजीएमयू के अटल बिहारी वाजपेयी सैटेलाइट मेडिकल सेंटर बलरामपुर के निर्माण में उच्च विशिष्ट का प्रयोग होगा। 55 एकड़ जमीन ली गई है। 300 बेड का अस्पताल पहले चरण में 85 करोड़ की लागत से बनेगा।

बिजनौर, कौशाम्बी और कानपुर देहात के बाद कुशीनगर में मेडिकल कालेज का डीपीआर केंद्र को भेजा जाएगा। 14 एकड़ जमीन देने पर मुहर।

बेसिक शिक्षा विभाग में निदेशालयों में समन्वय, प्रशासनिक और वित्तीय नियंत्रण के लिये डीजी स्कूल का पद बनेगा। आईएएस तैनात होगा जो विशेष सचिव स्तर का होगा। सभी निदेशालय इसके अधीन होंगे।

विकलांग कल्याण विभाग की राजपत्रित सेवा नियमावली में संशोधन मंजूरी।

गांधी जयंती पर खादी पर 5% विशेष छूट। कुल 25% छूट मिलेगी।

यूपी सचिवालय विधाई विभाग सेवा नियमावली में संशोधन।

सहकारी, स्थानीय निकाय, पंचायतों की ऑडिट नि:शुल्क कर दी गई है। बकाया फीस माफ कर दी गई है।

खरीफ वर्ष के लिये मक्का क्रय नीति को मंजूरी। 1760 रुपये प्रति कुंतल तय किया गया है। 1 लाख मीट्रिक टन खरीद का लक्ष्य है। 15 अक्टूबर से 15 जनवरी से 22 जिलों में होगी। 60 रुपये प्रति कुंतल बढ़ा है। 20 रुपये कुंतल ढुलाई दी जाएगी।

प्रदेश के 7 नगर निगमों मेरठ, गोरखपुर, अयोध्या, शाहजहांपुर, मथुरा-वृंदावन, गाजियाबाद, फिरोजाबाद को सरकार अपने संसाधन से स्मार्ट बनाएगी। 50 करोड़ रुपये हर नगर निगम को दिया जाएगा।

जेवर एयरपोर्ट में बिड डॉक्यूमेंट में संशोधन किया गया है। 19 अगस्त और 12 सितंबर की बैठकों में की गई संस्तुति को मंजूर किया गया। 6 नवम्बर को टेक्निकल बिड होगी। फरवरी तक पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। 2023 तक पहला रनवे शुरू हो जाएगा। 19 बिडर आये हैं। जीएमआर, रिलायंस, अडानी, सेंट फोर्ट ने इच्छा जताई है।

जौनपुर के बदलापुर में बस अड्डा के लिये पंचायत की 0.809 हेक्टयर जमीन की मंजूरी। 12.62 करोड़ कीमत है।

सरकार के मंत्रियों और सीएम अपना इनकम टैक्स खुद भरेंगे।

हाइकोर्ट के रिटायर्ड जजों और उनके परिचितों को मेडिकल सुविधा बढ़ाने पर मुहर लगी है। सभी राज्यों के अनुसार एकरूपता लाई जाएगी। निजी अस्पताल का भी रिम्बर्समेंट होगा।

मुंडेरवा में 5 हजार टीडीसी क्षमता की चीनी मिल की रिवाइज लागत 438.87 करोड़ कर दी गई है। 1500 टीडीसी क्षमता बढ़ाई गई है। 18 मेगावाट से 27 मेगावाट कोजन प्लांट होगा। सल्फर फ्री चीनी बनाई जाएगी।

पिपराइच चीनी मिल में 5000 टीडीसी और 27 मेगावाट क्षमता का कोजन प्लांट और एथनॉल बनाने के लिये रिवाइज लागत 657.96 करोड़ होगी।

1250 टीसीडी क्षमता की गन्ने के जूस से एथनॉल बनेगा। उत्तर भारत में यह पहली मिल होगी। 30 हजार किसानों को फायदा होगा और 12500 रोजगार मिलेंगे। हर चरण पर स्कैनिंग और ट्रैकिंग होगी। इससे अवैध शराब पर लगाम लगेगी। 33 हजार पॉश मशीन लगेगी।

आबकारी विभाग की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इसके तहत पूरा निर्माण, खरीद, ट्रांसपोर्ट बारकोड युक्त होगा। हर बॉटल बारकोड युक्त होगी। लेबल प्रिंटिंग डिस्टलरी कराती थीं। अब थर्ड पार्टी करेगी। 700 करोड़ का खर्च आएगा।