केंद्रीय कैबिनेट: कोल माइनिंग और डिजिटल मीडिया में एफडीआई को सरकार की मिली मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में बुधवार को कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इन फैसलों में 100 फीसदी एफडीआई, सिंगल ब्रांड रिटेल और गन्ना किसानों के लिए कई ऐलान किए गए हैं। साथ ही केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने नए कॉलेज को लेकर ऐलान किया है। सरकार साल 2021-22 तक 75 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज विभिन्न राज्यों में खोलेगी। प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि जहां ज्यादा जरूरत होगी वहां कॉलेज खोले जाएंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 60 लाख टन चीनी के निर्यात के लिए 6,268 करोड़ रुपये की निर्यात सब्सिडी दिए जाने का प्रस्ताव मंजूर किया।
देश में 162 लाख टन चीनी का स्टॉक। इसमें से 40 लाख टन बफर स्टॉक है, बाकी 60 लाख टन चीनी का निर्यात किया जाएगा।
गन्ना किसानों को मिलने वाली सब्ससिडी सीधे किसानों के खाते में जाएगी।
निर्यात सब्सिडी से जरूरत से ज्यादा मात्रा में पड़े चीनी के स्टॉक का निस्तारण करने में मदद मिलेगी।
नेशनल और राज्य डिजास्टर मैनेजमेंट की तर्ज पर इंटरनेशनल कोलिएशन डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जाएगा।
यूएन में पीएम लॉन्च करेंगे इंटरनेशनल कोलिएशन डिजास्टर रेसिलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर।
कैबिनेट ने 2021-22 तक 75 सरकारी मेडिकल कॉलेजों की स्थापना करने को मंजूरी दी।
प्रस्तावित नये मेडिकल कॉलेज देश में एमबीबीएस की 15,700 सीटें बढ़ाएंगे
भारत में निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने किए बड़े फैसले
पीयूष गोयल ने कहा, मोदी सरकार ने पिछले 5 सालों में एफडीआई पर मुख्य रूप से काम किया है।
पिछले पांच साल पहले के मुकाबले डेढ़ गुना एफडीआई आया है।
कोल माइनिंग और सेल्स के लिए सत प्रतिशत एफडीआई को मंजूरी दी गई है।
ट्रेड वॉर के कारण भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में देखा जा रहा है। कुछ कमियों के कारण लोग भारत में नहीं आ पा रहे थे, उन्हें सरल किया गया है, जिससे बड़ी संख्या में एफडीआई भारत आएगा। युवाओं को इससे रोजगार मिलेंगे।
थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में भी 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई है।
अभी तक कोई फैक्टरी डोमेस्टिक सोर्सिंग करता है, उसे भी 30 फीसदी लोकलाइजेशन नियमों को फॉलो करना होगा।
भारत से विदेश में होने वाले एक्सपोर्ट को लोकल सोर्सिंग के रूप में माना जाएगा।
लोकल सोर्सिंग नियमों को आसान किया गया है।
सिंगल ब्रांड रिटेल के लिए नियमों को आसान किया गया।
डिजिटल मीडिया में सरकार की अनुमति से 26 फीसदी एफडीआई को मंजूरी दी गई।
सिंगल ब्रांड रिटेल के तहत आनलाइन खुदरा बिक्री की अनुमति दी, इस मामले में पहले स्टोर खोलने की अनिवार्यता से छूट दी गई है।