राहुल ने रफाएल पर फिर पीएम मोदी को घेरा

नई दिल्ली : यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने गुरुवार को रायबरेली से लोकसभा चुनाव के लिए पर्चा भरा। इस दौरान उनके बेटे और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने राफेल विमान सौदे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, जो कार्रवाई करना है मेरे ऊपर करो। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैंने कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी मुझे ये समझा दे। ये जो अनिल अंबानी है इनका दोस्त है, भाई है, वे भाई कहते हैं। इसने जिंदगी में हवाई जहाज नहीं बनाया है। इसको राफेल का कॉन्ट्रैक्ट कैसे दे दिया। मोदी जी ये भी मुझे समझा दे सुप्रीम कोर्ट ने इनवेस्टिगेट करना शुरू कर दिया है। मोदी जी ये भी मुझे समझाएं कि फ्रांस के राष्ट्रपति ने मुझे ये क्यों बोला हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री ने उन्हें कहा, राफेल कॉन्ट्रैक्ट अनिल को मिलेगा। उन्होंने कहा कि जिस दिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी मुझसे बहस करने की चुनौती स्वीकार कर लेंगे, उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा।

लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण के मतदान शुरू होने के बाद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने 2014 के बीजेपी के वादों और राफेल एवं कृषि संकट समेत कई मुद्दों को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा और जनता से भारत की आत्मा व भविष्य के लिए वोट करने का आह्वान किया। गांधी ने ट्वीट किया, 'दो करोड़ नौकरियां नहीं मिलीं, 15 लाख रुपए खाते में नहीं आए, अच्छे दिन नहीं आए। इसके अलावा नौकरी नहीं है, नोटबंदी हो गई, किसान संकट में हैं। गब्बर सिंह टैक्स लगा दिया गया।' कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया, 'सूटबूट की सरकार, राफेल, झूठ पर झूठ, अविश्वास, हिंसा, नफरत और डर है।' उन्होंने कहा, 'आप आज भारत की आत्मा के लिए वोट करिए। भारत के भविष्य के लिए वोट करिए। अक्लमंदी से वोट करिए।'

गौर हो कि केंद्र को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राफेल मामले में अपने फैसले पर पुनर्विचार के लिए लीक दस्तावेजों को आधार बनाने की अनुमति दे दी और उन दस्तावेजों पर विशेषाधिकार होने की केंद्र की प्रारंभिक आपत्तियों को खारिज कर दिया। केंद्र ने कहा था कि तीन विशेषाधिकार वाले दस्तावेज अनधिकृत तरीके से रक्षा मंत्रालय से हासिल किए गए और याचिकाकर्ताओं ने शीर्ष अदालत के 14 दिसंबर 2018 के फैसले के खिलाफ अपनी पुनर्विचार याचिकाओं के समर्थन में इनका इस्तेमाल किया। कोर्ट ने अपने उस फैसले में फ्रांस से 36 राफेल विमानों की खरीद को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था।