नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के ने सभी शैक्षणिक संस्थानों और विश्वविद्यालयों को आगामी शैक्षणिक वर्ष में आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग छात्रों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने का निर्देश दिया है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए आधिकारिक सुचना जारी की गई है।

प्रकाश जावडेकर ने कहा कि हमने आगामी शैक्षणिक वर्ष में 10 प्रतिशत आरक्षण लागू करने के लिए सभी संस्थानों और विश्वविद्यालयों को कल आदेश जारी किए हैं। हमने राज्यों से भी इसे लागू करने के लिए कहा है।

ये आरक्षण उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी वार्षिक कमाई 8 लाख रुपए से कम हैं और जिनके पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि है।