नई दिल्ली: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी (LJP) ने संसद के मॉनसून सत्र खत्म होने से पहले SC/ ST बिल में संशोधन लाने के लिए मोदी सरकार को नौ अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया है. केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के बेटे और लोजपा सांसद चिराग पासवान ने कहा कि अगर हमारी मांग पूरी नहीं हुई तो पार्टी कोई भी निर्णय ले सकती है.
चिराग ने कहा है, "दलित अब अपना धैर्य खो रहे हैं. अगर नौ अगस्त से पहले हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो दलित सेना सड़कों पर उतरने को मजबूर हो जाएगी और ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी कोई भी निर्णय ले सकती है. केंद्र सरकार को SC/ ST एक्ट के संबंध में संसद के चल रहे मानसून सत्र में एक अध्यादेश जारी करना चाहिए.''
इस साल की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने इस अधिनियम के तहत पंजीकृत मामलों में तत्काल गिरफ्तारी पर फिल्टर लगाने के आदेश दिए थे. देश भर में दलित संगठनों ने अप्रैल के पहले सप्ताह में फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था. हिंसा के परिणामस्वरूप नौ लोगों की जान भी चली गई थी. कोर्ट ने मामले में सरकार की समीक्षा याचिका को भी खारिज दिया था.
विपक्षी दलों और एनडीए सहयोगियों ने संसदीय संशोधन के माध्यम से वैधानिक परिवर्तन लाने के लिए सरकार से आग्रह किया है. रामविलास पासवान के घर एनडीए के करीब 25 दलित सांसदों ने बैठक की थी, जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के अध्यक्ष के रूप में रिटायर्ड जस्टिस आदर्श कुमार गोयल की नियुक्ति पर आपत्तियां जताई गई थी.
जस्टिस गोयल और जस्टिस यूयू ललित की दो सदस्यीय बेंच ने इस साल मार्च में SC/ ST बिल पर फैसला सुनाया था. बीजेपी के सांसद उदित राज ने इस हफ्ते की शुरुआत में लोकसभा में भी इस मुद्दे को उठाया था.
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