नई दिल्ली: संसद में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2018 पेश करना शुरू कर दिया है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि बाजार में कैश का प्रचलन कम हुआ है। जीएसटी को आसान बनाने की कोशिश जारी है। प्री नर्सरी से 12वीं तक सभी को शिक्षा देने पर जोर। डिजिटल पढाई को बढ़ावा देने पर भी जोर। बच्चों को स्कूल तक पहुंचाना बड़ा लक्ष्य। आदिवासियों के लिए एकलव्य विद्यालय बनाए जाएंगे। बडोदरा में रेलवे यूनिवर्सिटी बनेगी। 2022 तक हर गरीब को घर देने का ऐलान किया। देश में 2 करोड़ शौचालय और बनाए जाएंगे। सभी फसलों का समर्थन मूल्य मिलेगा अभी कुछ ही फसलों का मिलता है। 4 करोड़ घरों में सौभाग्य बिजली योजना से कनेक्शन। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से निपटने के लिए नई स्कीम। नया ग्रामीण बाजार ई-नैम बनाने का ऐलान किया गया। खरीफ की फसल का समर्थन मूल्य उत्पादन की लागत से डेढ़ गुना है। आलू प्याज टमाटर के लिए ऑपरेशन ग्रीन। आलू प्याज टमाटर के लिए 500 करोड़ रुपए मिलेंगे।
किसान क्रेडिट कार्ड पशु पालकों को भी मिलेगा। 42 मेगा फूड पार्क बनाए जाएंगे। हम दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। अर्थव्यवस्था पटरी पर है। हम 2.5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था हैं। हमारा फोकस गांव के विकास पर होगा। सरकार ने पारदर्शी शासन दिया है। सर्विस सेक्टर में 8फीसदी की दर से तरक्की हो रही है। सरकारी सेवाएं ऑनलाइन करने का प्रयास किया जा रहा है। 2 से 3 दिन में पासपोर्ट बनकर घर आ जाता है। 1 दिन में कंपनी रजिस्टर हो जाती है। ईज ऑफ लिविंग पर जोर दे रहे हैं। दवाईयां कम कीमत पर बेची जा रही हैं।
आज 11 बजे आम बजट पेश करेंगे। बजट पेश करने के लिए वित्त मत्री अरुण जेटली संसद पहुंच चुके हैं। इस बार वित्त मंत्री पूरा बजट भाषण हिंदी में देंगे। इसमें सिर्फ टैक्स और कॉरपोरेट का पार्ट अंग्रेजी में होगा। अभी तक बजट अंग्रेजी में पेश होता आया है। आम बजट को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। इससे पहले वित्त मंत्री ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। मोदी सरकार के इस कार्यकाल का यह आखिरी पूर्ण आम बजट है। यह बजट राज्यों में आने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोकलुभावन हो सकता है। आम बजट पर नौकरीपेशा लोगों से लेकर कारोबारियों तक की निगाहें हैं। सबको बस एक उम्मीद है कि वित्त मंत्री के सूटकेस से उनके लिए कुछ न कुछ तो जरूर निकलेगा।
बजट सत्र के पहले दिन अपने संबोधन में पीएम मोदी ने संकेत दिया था कि बजट न केवल देश की इकोनॉमी की रफ्तार को सपोर्ट देने वाला होगा बल्कि इसमें आम लोगों की आशाओं को भी पूरा किया जाएगा। पीएम के इस संकेत के बाद बजट में करदाताओं के लिए राहत मिलने की उम्मीद की जा सकती है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री शिव प्रताप शुक्ला ने कहा है कि यह ‘एक अच्छा बजट होगा। इससे आम जनता को फायदा मिलेगा।’ वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी संकेत दिए थे कि इस बार बजट में किसानों का खास ख्याल रखा जाएगा। हाल ही में आई इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में आने वाले वित्त वर्ष में विकास दर 7 फीसदी से लेकर 7.5 फीसदी रहने का अनुमान लगाया गया है। जीएसटी लागू होने के बाद मोदी सरकार का यह पहला आम बजट है।
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