लखनऊ: यूपी सरकार ने पूर्व विधायकों को 50 हजार रुपये पेट्रोल-डीजल पर खर्च करने की सुविधा देने का फैसला किया है। यह फैसला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट की बैठक में किया गया है। इस फैसले से प्रदेश के ढाई हजार पूर्व विधायकों की सुविधा मिलेगी। वर्तमान विधायकों को यह सुविधा पहले से मिली हुई है। कैबिनेट ने करीब नौ लाख (8,83,157) दिव्यांगों की पेंशन तीन सौ रुपये प्रति माह से बढ़ाकर पांच सौ रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है।
कैबिनेट मंत्री और सरकार के प्रवक्ता सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश विधान मंडल के सदस्यों की उपलब्धियां व पेंशन नियमावली के तहत पूर्व विधायकों को पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं। कैबिनेट ने फैसला किया है कि पूर्व विधायकों को जो एक लाख रुपये के रेलवे कूपन मिलते हैं, उनमें से अब उनको 50 हजार रुपये के रेलवे कूपन दिए जाएंगे और 50 हजार रुपये वे पेट्रोल-डीजल पर खर्च कर सकेंगे।
कैबिनेट ने यह भी फैसला किया है कि रेलवे कूपन प्रयोग करने या सरेंडर करने का लेखा-जोखा सबमिट करने की तारीख 31 मई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है। इन दोनों ही फैसलों के लिए कैबिनेट ने नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है।
कैबिनेट ने करीब नौ लाख (8,83,157) दिव्यांगों की पेंशन तीन सौ रुपये प्रति माह से बढ़ाकर पांच सौ रुपये प्रति माह करने का फैसला किया है। दिव्यांगों को यह लाभ पहली अप्रैल 2017 से मिलेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जब दिव्यांग विभाग का प्रजेंटेशन देखा था और समीक्षा की थी, तभी उन्होंने अफसरों को यह पेंशन बढ़ाने का निर्देश दिया था। जिस पर आज कैबिनेट ने फैसला किया है।
कैबिनेट ने चारधाम, सिंधू दर्शन, अमरनाथ, कैलाश मान सरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए गाजियाबाद में कैलाश मानसरोवर भवन बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
कैबिनेट ने इस भवन के लिए गाजियाबाद में नगर निगम की मुफ्त जमीन देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि इन सभी जगह के तीर्थ यात्रियों को जाने के लिए ज्यातार दिल्ली या आसपास से ट्रेन और प्लेन की सेवाएं लेनी पड़ती हैं। इसलिए यह निर्णय किया गया कि एक भवन होना चाहिए जहां इन तीर्थ यात्रियों के ठहरने की सुविधा मिल सके। कैलाश मानसरोवर के नाम से बनने वाले इस भवन में एक गेस्ट हाउस होगा और एक वाटिका पार्क होगा। गेस्ट हाउस में पांच सौ श्रद्धालुओं के ठहरने की सुविधा होगी।
इसका निर्माण राजकीय निर्माण निगम करेगा और इस पर 50 करोड़ खर्च होंगे। प्रमुख सचिव सूचना एवं धर्मार्थ कार्य अवनीश अवस्थी ने बताया कि यह भवन गाजियाबाद में बीच शहर में एलीवेटेड रोड के पास बनेगा। इसके लिए वहां के नगर निगम और डीएम ने मुफ्त जमीन धर्मार्थ कार्य को देने का प्रस्ताव पारित कर दिया है। जिसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
कैबिनेट ने न्यायाधीशों की मांग पर वाराणसी के विश्वेश्वरगंज स्थित जजेस गेस्ट हाउस को सुंदर बनाने का फैसला किया है। इस पर 3.86 करोड़ रुपये खर्च होंगे। हाईकोर्ट की अवस्थापना समिति के अध्यक्ष व न्यायाधीश ने इस गेस्ट हाउस की कुछ अव्यवस्थाओं से अवगत कराया था। जिसके आधार पर वहां मरम्मत का काम कराया जाएगा। दीवार और फ्लोरिंग ठीक की जाएगी। इस तरह उसको अपग्रेड किया जाएगा। यह काम जल निगम का सीएंडडीएस करेगा।
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