नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017 पेश करते हुए कैश ट्रांजैक्शन पर अंकुश लगाने की दिशा में अहम कदम उठाया. तीन लाख से ज्यादा के कैश लेनदेन पर सरकार ने रोक लगा दिया है. इसके अलावा सरकार ने राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाते हुए 2000 से ज्यादा के चंदे का हिसाब देना अनिवार्य कर दिया है. एक व्यक्ति अधिकतम 2000 रुपये ही कैश में बतौर राजनीतिक चंदा दे सकता है.

वित्त मंत्री अरुण जेटली आज लोकसभा में ऐतिहासिक बजट पेश कर रहे हैं. उन्होंने अपने बजट भाषण में कहा कि उनके द्वारा तैयार बजट का मकसद ग्रामीण इलाकों, इंफ्रास्ट्रक्चर और गरीबी उन्मूलन की दिशा में ज्यादा पैसे का प्रावधान करना है.

वित्त मंत्री ने कहा, नोटबंदी को आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा और साहसिक कदम बताया और कहा कि हम अब अनौपचारिक अर्थव्यवस्था से औपचारिक अर्थव्यवस्था की दिशा में बढ़ रहे हैं. उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य पांच साल में किसानों की आय दोगुना करने का है. किसानों के कर्ज के लिये दस लाख करोड़ का लक्ष्य रखा गया है.

जेटली ने कहा, इस बजट में बेघरों के लिये साल 2019 तक एक करोड़ घर बनाने का लक्ष्य रखा गया है. इसके अलावा सरकार रोज़ 133 किमी सड़क बना रही है. बजट में प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना के लिये 23 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. उन्होंने जानकारी दी कि गांवों में स्वच्छता 42 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हुई.