शहरी गरीबों को आबंटित किये निःशुल्क आसरा आवास

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी लोग विकास के पक्षधर हैं और उनका हमेशा यह प्रयास रहता है कि विकास का लाभ गरीबों, वंचितों और अल्पसंख्यकों को अवश्य मिले। पिछले लगभग साढ़े चार साल के दौरान उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने सिर्फ विकास और जनकल्याण के कामों पर ही फोकस किया है। जितना विकास कार्य उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने किया है, उतना कार्य देश के किसी भी अन्य राज्य की सरकार ने नहीं किया है। उन्होंने कहा कि आसरा आवास योजना के तहत भविष्य में एक कमरे की जगह दो कमरे के आवास उपलब्ध कराए जाएंगे। राज्य सरकार ने प्रदेश को देश का अग्रणी राज्य बनाने के लिए बड़े-बड़े निर्णय लिए और उन्हें लागू किया। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे और लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना इस सरकार के कुछ ऐसे काम हैं, जो भविष्य में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बना देंगे।

मुख्यमंत्री ने यह विचार आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित निःशुल्क ‘आसरा आवास आवंटन’ एवं ‘समाजवादी ई-रिक्शा योजना’ के तहत ई-रिक्शा वितरण कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए व्यक्त किए। आसरा आवास तथा ई-रिक्शा आवंटन के लाभार्थियों को बधाई देते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी लोग गरीबों और असहायों का पूरा ध्यान रखते हैं और उनके उत्थान के लिए लगातार काम करते हैं। राज्य सरकार बहुत बड़ी संख्या में शहरी व ग्रामीण गरीबों को आसरा आवास तथा लोहिया आवास जैसी योजनाओं के माध्यम से निःशुल्क आवास उपलब्ध करा रही है। जिसके चलते अब गरीब अपने मकान के मालिक बन गए हैं।

ई-रिक्शा लाभार्थियों को आवंटन पत्र उपलब्ध कराते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने यह योजना किराए पर पैडल रिक्शा लेकर रिक्शा चलाने वालों को हाड़-तोड़ मेहनत से बचाने, उनका आत्मविश्वास और उनकी कमाई बढ़ाने के उद्देश्य से लागू की है। इस योजना के तहत गरीब रिक्शा चालकों को निःशुल्क ई-रिक्शा उपलब्ध कराया जा रहा है। अब वे इसके मालिक हैं और बिना किसी दबाव के अपना काम अपनी सुविधा से कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत बना सकते हैं।

पेटीएम के मालिक द्वारा ट्रैफिक जाम के कारण मुख्यमंत्री आवास पर रिक्शे से पहुंचने की घटना का जिक्र करते हुए श्री यादव ने कहा कि जब उस रिक्शा चालक से यह पूछा गया कि वह रिक्शे का मालिक है अथवा किराए पर लेकर चलाता है तो उसने बताया कि वह किराए पर रिक्शा लेकर चलाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उसे तत्काल एक ई-रिक्शा उपलब्ध कराया गया, जिसे लेकर वह दूसरे जनपद में स्थित अपने गांव चला गया था। उन्होंने बताया कि उस रिक्शा चालक को निःशुल्क आसरा आवास भी सरकार द्वारा आवंटित किया गया है। उन्होंने कहा कि समाजवादियों को गरीबों की बहुत चिन्ता है, इसीलिए प्रदेश में समाजवादी पेंशन योजना, ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा, ‘102’ नेशनल एम्बुलेन्स सर्विस, यूपी-100 जैसी योजनाएं लागू की गई हैं।

प्रदेश के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा कराए गए कार्याें का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में सड़कों का चौड़ी करण, नई सड़कों, पुलों, ओवर ब्रिजों, आर0ओ0बी0 इत्यादि का बड़े पैमाने पर निर्माण करवाया है। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे का निर्माण मात्र 23 महीने के रिकाॅर्ड समय में कराया गया है। यह एक विश्वस्तरीय सुविधा है, जिस पर आवश्यकता पड़ने पर लड़ाकू जहाजों को उतारा जा सकता है। इस सड़क को समाजवादी पूर्वान्चल एक्सप्रेस-वे के रूप में बलिया तक ले जाया जाएगा। इसी प्रकार लखनऊ मेट्रो रेल परियोजना का निर्माण भी रिकाॅर्ड समय में करवाया गया जिसका ट्रायल रन शुरू भी हो चुका है। उन्होंने कहा कि आज शहरों में 24 घण्टे, जिला मुख्यालय/तहसील पर 20 घण्टे और गांवों में 18 घण्टे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि दोबारा सत्ता में आने पर गांवों सहित पूरे प्रदेश में 24 घण्टे बिजली दी जाएगी।

नोटबन्दी का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि समाजवादी भ्रष्टाचार और टैक्स चोरी के खिलाफ हैं। नोटबन्दी का फैसला जल्दबाजी में बिना तैयारी के लिया गया, जिसके कारण आज सबसे ज्यादा दिक्कत गरीबांे को हो रही है। इस फैसले के कारण गरीब लोग अपने रोजमर्रा के काम भी नहीं कर पा रहे हैं, बेटियों की शादियों में भी दिक्कत हो रही है। मजदूरों के काम छूट गए हैं, उनकी कमाई बन्द हो गई है और वे घर लौटने को मजबूर हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जो सरकार लोगों को तकलीफ देती है उसे जनता सबक सिखाती है। केन्द्र सरकार के इस फैसले से पूरे देश में विकास रुक गया है।

श्री यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार देश की एकमात्र ऐसी राज्य सरकार है जिसने अपने इस कार्यकाल में ही योजना का शिलान्यास भी किया और उसका उद्घाटन भी किया। पिछली सरकार ने सिर्फ पत्थरबाजी में ही जनता का पैसा बर्बाद किया और प्रदेश के विकास को पूरी तरह से ठप कर दिया।

कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन मंत्री मोहम्मद आजम खां ने कहा कि राज्य सरकार गरीबों, मजलूमों, वंचितों के विकास एवं बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। आसरा योजना के माध्यम से शहरी गरीबों को निःशुल्क आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही, पैडल रिक्शा चालकों को निःशुल्क ई-रिक्शा दिया गया है, ताकि वे इसके मालिक बनकर अपना आर्थिक उत्थान कर सकें। समाजवादी लोग जनहित के फैसले लेने में न तो हिचकते हैं और न ही पीछे हटते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह सभी योजनाएं नेक इरादे और नेक नीयत से लागू की हैं। इस ई-रिक्शा की लागत लगभग 01 लाख 69 हजार रुपये है। जिसमें रिक्शा चालकों को परिवहन विभाग से सम्बन्धित रजिस्ट्रेशन प्रपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट शुल्क सहित राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनी से निर्गत बीमा सुविधा शामिल है।

इस अवसर पर नगर विकास सचिव एस0पी0 सिंह ने बताया कि आसरा आवास योजना के अन्तर्गत 10067 चयनित लाभार्थियों को आवासों का आवंटन पत्र सौंपा जा रहा है, जबकि 31 शहरों के 2000 मानव चालित पात्र रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित ई-रिक्शा निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 32 शहरों के 6000 पात्र रिक्शा चालकों को मोटर/बैट्री चालित निःशुल्क ई-रिक्शा पहले ही उपलब्ध कराया जा चुका है। यह ई-रिक्शे चयनित लाभार्थियों को सम्बन्धित डूडा कार्यालय के माध्यम से उनके शहर में ही उपलब्ध करा दिए जाएंगे।

इससे पूर्व, कार्यक्रम स्थल पहुंचने पर मुख्यमंत्री का स्वागत नगर विकास मंत्री मोहम्मद आजम खां ने बुके भेंटकर तथा शाॅल उढ़ाकर किया। कार्यक्रम का शुभारम्भ मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्ज्वलित ने किया। उन्होंने आसरा आवास तथा निःशुल्क ई-रिक्शा योजना के लाभार्थियों को आवंटन पत्र वितरित किए। उन्होंने ई-रिक्शा लाभार्थियों को झण्डा दिखाकर रवाना भी किया।