आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए तय की 30 दिसंबर की समयसीमा

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस आर. एम. लोढा समिति ने भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।

बीसीसीआई को सर्वोच्च परिषद का गठन तय समयसीमा तक करना होगा जो बोर्ड की मौजूदा फैसला लेने वाली कार्यकारी समिति की जगह लेगी। भारतीय बोर्ड में सुधारों की सिफारिशें सुझाने वाली लोढा समिति ने रविवार को दिल्ली में हुई बैठक में बीसीसीआई के सामने यह दूसरी समयसीमा रखी है। इसके अलावा बोर्ड को 30 दिसंबर तक इंडियन प्रीमियर लीग की भी नई संचालन परिषद गठित करनी होगी।

समिति ने यह भी कहा है कि इसी समयसीमा के अंतर्गत बोर्ड को नई समितियों और नए प्रबंधन का भी चयन करना होगा जिसे बोर्ड में बदलावों की सिफारिशों के तहत सुझाया गया है। इसके अलावा सभी राज्य क्रिकेट संघों को 15 नवंबर तक अपने चुनाव भी संपन्न कराने होंगे। वैसे बोर्ड ने 21 सितंबर को अपनी एजीएम कराने का निर्णय पहले ही कर लिया है लेकिन समिति के समयसीमा निर्धारित करने के बाद बोर्ड पर अगले साल से पूर्व बदलावों को लागू करने का दबाव बढ़ गया है क्योंकि इसके बाद ही 2017 के कामकाज को लेकर कोई फैसला हो सकेगा।

वहीं रविवार को आयोजित हुई लोढा समिति ने अपनी बैठक के बाद बीसीसीआई को निर्देश दिए हैं कि इस महीने 21 तारीख को होने वाली उसकी एजीएम को वह 2015-16 सीजन के कामकाज और कारोबार तक ही सीमित रखे जबकि 2016-17 के सभी मसलों पर चर्चा केवल समिति के नियमों को लागू करने के बाद ही की जाए। समिति ने साथ ही गत माह अपनी सभी बैठकों का लिखित ब्यौरा जारी किया है जिसके अनुसार 25 अगस्त को बीसीसीआई सचिव अजय शिर्के ने अपनी पहली अनुपालन रिपोर्ट समिति के सामने पेश की थी जिसमें बोर्ड और राज्य संघों के लोढा समिति की कुछ सिफारिशों को लागू करने की जानकारी दी गई थी।

रिपोर्ट के मुताबिक लोढा समिति ने बीसीसीआई से भारत और वेस्टइंडीज के बीच गत माह फ्लोरिडा में हुई टी-20 मैचों की सीरीज के दौरान बिना जानकारी दिए अनुबंध करने पर भी नाराजगी जताई है और अगले आईपीएल सीजन में प्रसारण और डिजिटल अधिकारों के मामले में ऐसा दोबारा नहीं करने के निर्देश दिए हैं।

नतीजतन यह फैसला लिया गया है कि समिति के सचिव गोपाल शंकरनारायण आगे से बीसीसीआई के मुख्य कार्यकारी अधिकारी राहुल जोहरी के संपर्क में रहेंगे जो पारदर्शिता बरतते हुए बीसीसीआई की सभी नीलामी प्रक्रियाओं से लेकर अनुबंधों और ठेकों की सभी जानकारी मुहैया कराएंगे। बैठक के दौरान लोढा समिति ने शिर्के की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया है जिसे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश मार्केंडेय काटजू ने तैयार किया था। न्यायाधीश काटजू ने अपनी रिपोर्ट में लोढा समिति की सिफारिशों को अवैध और असंवैधानिक करार दिया था। समिति ने यह भी कहा कि बीसीसीआई भले ही इसे 'काटजू रिपोर्ट' बता रहा हो लेकिन यह मात्र उनके विचार हैं। गौरतलब है कि जस्टिस काटजू की रिपोर्ट के बाद बीसीसीआई ने लोढा समिति की सिफारिशों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की सर्वोच्च बेंच के पास समीक्षा याचिका दायर की थी।