ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए उत्तर प्रदेश सम्मानित

लखनऊ: ई-गवर्नेंस के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए भारत सरकार के राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्रभाग द्वारा उत्तर प्रदेश को विशेष पुरस्कार से हाल ही में सम्मानित किया गया है। इस अवार्ड के लिए उत्तर प्रदेश को उत्कृष्ट कार्य-प्रदर्शन करने वाले राज्यों में से चुना गया था।
गत 8-9 जून को भारत सरकार के इलेक्ट्राॅनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के सहयोग से सीइओज़ एसोशिएशन के तत्तवाधान में इनक्लूसिव इण्डिया तथा स्काॅच ग्रुप द्वारा मुम्बई में डिजिटल इण्डिया पर आयोजित कान्फ्रेन्स में उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स ने यह अवार्ड प्राप्त किया।
प्रमुख सचिव, आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी ने बताया कि वर्ष 2014-15 में 161 बिलियन अमेरिकी डाॅलर के सकल घरेलू उत्पाद सहित उत्तर प्रदेश भारत की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। विश्व बैंक के सी0एम0आई0 की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश भारत के 5 शीर्ष विनिर्माण गन्तव्यों में से एक है। ‘ईज आॅफ डुइंग बिजनेस’ (व्यवसाय करने की सुगमता) की दृष्टि से इसका स्थान शीर्ष 10 राज्यों में है।
श्री तिवारी ने बताया कि प्रदेश के मुख्य मंत्री श्री अखिलेश यादव, जिनके पास आई0टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग का प्रभार है, के कुशल नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार द्वारा एक नई ‘‘उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप नीति-2016’’ बनाई गई है। इस नीति के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्ट-अप इकाइयों के लिए अनेक वित्तीय और गैर वित्तीय प्रोत्साहन उपलब्ध कराये जा रहे हैं। लखनऊ में आईटी सिटी परियोजना का निर्माण कार्य पूर्ण गति से चल रहा है तथा प्रदेश के विभिन्न नगरों में आईटी पाक्र्स की भी स्थापना कराई जा रही है।