नया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेने की मांग

राष्ट्रीय लोकदल ने गांधी प्रतिमा पर दिया धरना, राजयपाल को भेजा ज्ञापन  

लखनऊ : राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश  अध्यक्ष मुन्ना सिंह चौहान के नेतृत्व मैं  राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने जी0पी0ओ0 स्थित गांधी प्रतिमा पर एकदिवसीय धरना देकर राज्यपाल को जिलाधिकारी के माध्यम से 5 सुत्रीय मांगो का ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में किसान विरोधी नया भूमि अधिग्रहण अध्यादेश  वापस लिया जाय, प्रदेश  को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए सशक्त लोकायुक्त की नियुक्ति हो तथा यादव सिंह प्रकरण की सी0बी0आई0 जांच करायी जाय, प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था में सुधार हो तथा गौरी हत्याकाण्ड की सी0बी0आई0 जांच करायी जाय, गन्ना किसानों को बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान अविलम्ब कराया जाय और सत्ता का विकेन्द्रीकरण ईमानदारी से लागू करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में परिसीमन तथा आरक्षण की प्रक्रिया पारदर्शी करने की मांगे प्रमुख थी।

धरने को सम्बोधित करते हुये राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेष अध्यक्ष मुन्ना सिंह चैहान ने कहा कि केन्द्र सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण बिल में संषोधन करके नया अध्यादेष लागू करने से किसानों को उनकी जमीन से उनका अधिकार छीनने का षड़यंत्र रचा गया है तथा वर्तमान उ0प्र0 सरकार की गलत नीतियों के कारण प्रदेष मंे भ्रष्टाचार चरम पर है। व्यक्तिगत स्वार्थ के कारण सूबे के भ्रष्ट अधिकारी तथा मंत्री मिलकर जनहित की योजनाओं में भ्रष्टाचार उत्पन्न कर रहे हैं जिससे आमजनमानस को अपने कार्यों हेतु दर दर भटकना पड़ता है। 

पूर्व षिक्षा मंत्री डाॅ0 मसूद अहमद ने कहा कि ऐसी स्थिति में भ्रष्टाचार से निपटने के लिए मजबूत लोकायुक्त का गठन करना चाहिए और उसे राजनैतिक हस्तक्षेप से उठकर अधिकार प्राप्त होना चाहिए जिससे उच्च पदों पर आसीन व्यक्तियों को भ्रष्टाचार करने पर दण्डित किया जा सके। 

विधायक वीरपाल राठी तथा भगवती प्रसाद सूर्यवंषी ने कहा कि मजबूत लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए दोनों सदनों के नेता सदन, नेता विपक्ष, मुख्य न्यायाधीष मा0 उच्च न्यायालय तथा राजनैतिक दलों के विधान मण्डल दल के नेताओं की कमेटी बनाकर चयन पारदर्षी ढंग से होना चाहिए। 

राष्ट्रीय सचिव अनिल दुबे ने कहा कि प्रदेष में लचर कानून व्यवस्था के कारण अपराधी बेलगाम हो गये हैं और प्रषासन पंगु क्योंकि उन्हें भरपूर राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है। पूर्व विधायक षिवकरन सिंह ने कहा कि केन्द्र सरकार ने किसानों के साथ साथ फौजियों को भी छलने का काम किया है।

पूर्व मंत्री धर्मवीर बालियान ने कहा कि वर्तमान प्रदेष सरकार में गन्ना किसानों की दुर्दषा सबसे खराब हैं इतनी खराब दषा तो किसी की सरकार में नहीं हुयी।

राष्ट्रीय लोकदल मध्य उ0प्र0 के अध्यक्ष राकेष कुमार सिंह मुन्ना, युवा रालोद के प्रदेष अध्यक्ष श्याम नारायण सिंह, विधि प्रकोष्ठ के अध्यक्ष संतोष यादव, हाजी वसीम हैदर, आरिफ महमूद तथा किरन सिंह ने आगामी पंचायत चुनावों पर कहा कि सत्ता का विकेन्द्रीकरण ईमानदारी से लागू करने के लिए त्रिस्तरीय पंचायत का निष्पक्ष चुनाव होना आवष्यक है इसलिए पंचायत चुनाव में परिसीमन तथा आरक्षण की प्रक्रिया पारदर्षी होनी चाहिए और सम्पूर्ण परिसीमन जिसमें क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण चुनाव होने से दो माह पूर्व ही घोषित होने की प्रक्रिया लागू होनी चाहिए। 

इसके अतिरिक्त रामलखन यादव, यज्ञदत्त शुक्ल, आर0पी0 सिंह चैहान, आदित्य विक्रम सिंह, अखिलेष वर्मा, रामहर्ष यादव, शैलेन्द्र मिश्रा, सुधीर चतुर्वेदी, सुरेन्द्रनाथ त्रिवेदी, लियाकत अली, लक्ष्मी गौतम, शास्त्री डी0एन0 त्रिपाठी, आषा यादव, नानकचन्द्र शर्मा ने भी धरने को सम्बोधित किया।