लखनऊ: सामाजिक संगठन ‘तहरीर’ ने प्रदेश के राज्यपाल, सीएम, मुख्य सचिव और  डीजीपी को पत्र लिखकर अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के आईपीएस अधिकारियों को दंडित करने और इनका अचल संपत्ति का विवरण आतिशीघ जमा कराने की माँग  की है.पत्र की प्रतिलिपि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी गयी है.

तहरीर के संस्थापक और अध्यक्ष इंजिनियर संजय शर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश केडर के कार्यरत 377 आईपीएस अधिकारियों में से 138 ने वर्ष 2012 का और 116 ने वर्ष 2013 का अचल संपत्ति का विवरण जमा नही किया है. संजय ने यह भी बताया कि उत्तर प्रदेश केडर के कार्यरत 377 आईपीएस अधिकारियों में से 320 ने वर्ष  2014 का अचल संपत्ति का विवरण जमा नही किया है.

अपनी शिकायत में संजय ने अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को  निर्लज्ज करार देते हुए कहा है कि विगत समय में सूबे के पुलिस विभाग में अनेकों अनियमिततायें और भ्रष्टाचार उजागर होने के मद्देनजर ऐसी संभावनायें हैं किअवश्य ही ये उच्च पदस्थ अधिकारी किसी ना किसी रूप में भ्रष्ट गतिविधियों से कमाए धन का निवेश अचल संपत्तियों में किए हुए हैं और इसी लिए ये अचल संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे है.

संजय ने राज्यपाल, सीएम,मुख्य सचिव और  डीजीपी से गुहार लगाई है कि वे अचल  संपत्ति विवरण जमा करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को दंडित करने और इनका अचल संपत्ति का विवरण आतिशीघ जमा कराने की कार्यवाही करायें और भारत सरकार के गृह मंत्रालय का  आईपीएस अधिकारियों का  नियंत्रक-विभाग होने के मद्देनजर इस पत्र की प्रतिलिपि भारत के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को भी भेजी  है.

संजय ने यूपी की आईपीएस असोसियेशन से अचल संपत्ति विवरण जमा  करने से मुँह छुपा रहे यूपी के इन आईपीएस अधिकारियों को आने बाले 10  फ़रवरी से शुरू होने बाले आईपीएस वीक में शिरकत करने से रोकने की अपील भी की है.