लखनऊ: प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा कल्पना अवस्थी ने बताया कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान वर्ष 2013-14 से लागू की गई केन्द्र पुरोनिधानित योजना है जो बारवहीं एवं तेरहवीं योजना में संचालित की जायेगी। इस योजना के अंतर्गत व्यय की जाने वाली धनराशि में केन्द्रांश 65 प्रतिशत एवं राज्यांश 35 प्रतिशत अंश है। वर्ष 2013-14 में प्रेपरेटरी ग्राण्ट के रूप में 3.24 करोड़ रुपये, एम0एम0इ0आर0 के अंतर्गत 1.04 करोड़ रुपये तथा माॅडल डिग्री कालेज के निर्माण के लिए 101 करोड़ कुल 105 करोड़ रुपये केन्द्रांश उक्त योजना के अन्तर्गत प्रथम किस्त के रूप में प्राप्त हुआ।
प्रदेश सरकार द्वारा रूसा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विस्तृत संशोधित स्टेट हायर एजूकेशन प्लान (2014 से 2017 तक) भारत सरकार को 28 नवम्बर, 2014 को प्रेषित की गई है, जिसके अंतर्गत कुल प्लान पीरियड 2014-17 के लिए रु0 2420.76 करोड़ जिसमें केन्द्रांश 1573.49 करोड़ रुपये एवं राज्यांश 847.26 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।
केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए वर्ष 2014-15 के लिए कुल धनराशि रु0 332.989 करोड़ जिसमें केन्द्रांश 216 करोड़ रुपये तथा राज्यांश 116.543 करोड़ रुपये मात्राकृत की गई है।
उन्होंने बताया कि 05 दिसम्बर, 2014 को नई दिल्ली में इस योजना के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक सम्पन्न हुई। कार्यवृत्त के अनुसार कुल 16 कम्पोनेन्ट प्लान में से भारत सरकार द्वारा कुल 04 कम्पोनेन्ट प्लान को अनुमोदित किया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए 216 करोड़ की धनराशि का अनुमोदन भारत सरकार द्वारा प्रदान किया गया है, जिसमें से भारत सरकार द्वारा 140.40 करोड़ की धनराशि वहन की जायेगी एवं 75.60 करोड़ की धराशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जायेगी।
भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 04 कम्पोनेन्ट प्लान में बस्ती व देवीपाटन में 02 नये प्रोफेशनल कालेजों हेतु रु0 26 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इसके अतिरिक्त निजी क्षेत्र में जे0पी0 विश्वविद्यालय अनुपशहर बुलन्दशहर की स्थापना हेतु 22 मई, 2014 को प्रधिकार पत्र निर्गत किया गया है।
प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा ने बताया कि यू0जी0सी0 रेगुलेशन, 2010 के क्रम के शिक्षकों के पदनाम परिवर्तन एवं अन्य आवश्यक व्यवस्था किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 में संशोधन किये जाने हेतु उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 28.02.2014 को अधिसूचित किया गया। इसके अतिरिक्त प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत संविदा प्रवक्तओं को प्रतिमाह नियत संविदा धनराशि रु0 21600 पर राज्य कर्मचारियों की भांति महगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है तथा प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में कार्यरत महिला संविदा प्रवक्ताओं को राज्य महिला कर्मचारियों की भांति मातृत्व अवकाश की सुविधा अनुमन्य की गयी है।
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