नई दिल्ली। केंद्र सरकार ज्यादा इनकम वालों को गैस सिलेंडर (एलपीजी) पर मिल रही सब्सिडी वापिस लेने का विचार कर रही है। सूत्रों के मुताबिक, जो लोग 30 प्रतिशत टैक्स स्लैब में आते हैं, उन्हें सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने डीजल की कीमतों को नियंत्रण मुक्त कर उसे अंतरराष्ट्रीय बाजार की कीमत से जोड़ दिया था।

पहले सरकार, डीजल पर सब्सिडी देती थी। उल्लेखनीय है कि यूपीए सरकार पेट्रोल को पहले ही नियंत्रण मुक्त कर चुकी है। वर्तमान मे उपभोक्ताओं को साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी पर मिलते हैं। 12 से ज्यादा कोई उपभोक्ता सिलेडर लेता है तो उसे वह बाजार भाव पर मिलेगा। एलपीजी पर दी जा रही सब्सिडी वापिस लेने से सरकार को 46 हजार 458 करोड़ की बचत होगी।