मुख्यमंत्री ने अखिल भारतीय किसान प्रतिनिधि सम्मेलन में शिरकत की

 लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि समाजवादी विचाराधारा को अपनाकर किसानों को खुशहाल बनाया जा सकता है। इसके दृष्टिगत राज्य सरकार ने किसानों के हित में अनेक कदम उठाए हैं। 

श्री यादव आज यहां इन्दिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित अखिल भारतीय किसान प्रतिनिधि सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने बजट का सर्वाधिक हिस्सा गांव, किसान और मजदूर के कल्याण पर व्यय किया है। आने वाले बजट में भी प्रदेश सरकार की यह कोशिश होगी कि गांव और किसानों के विकास के लिए ज्यादा से ज्यादा धनराशि की व्यवस्था की जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के हित का ध्यान रखने वाले देशों ने ही तरक्की की है। इसलिए देश और प्रदेश को समृद्ध बनाने के लिए किसान का खुशहाल होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि एक ओर जहां किसान अपनी मेहनत से पूरे देश के लिए अन्न का उत्पादन करता है, वहीं दूसरी ओर किसान का बेटा सैनिक के तौर पर देश की सीमाओं की रक्षा करता है। किसानों के हितों के लिए राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश एकमात्र ऐसा राज्य है, जहां किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा दी जा रही है। इसके अलावा, भूमि बन्धक रखकर 50 हजार रुपए का कर्ज लेने वाले किसानों के ऋण माफ किए गए। इसके तहत राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से किसानों के 1650 करोड़ रुपए के कर्ज को माफ किया।

श्री यादव ने कहा कि वर्तमान सरकार ने अब तक 51 हजार 156 करोड़ रुपए के गन्ना मूल्य का भुगतान किया है, जिसमें पिछली सरकार के कार्यकाल का 5700 करोड़ रुपए का बकाया गन्ना मूल्य भी शामिल है। चीनी की कीमत में कमी होने के बावजूद, गन्ना किसानों के हितों का ध्यान रखते हुए वर्तमान पेराई सत्र में भी गन्ने का मूल्य 280 रुपए प्रति कुन्तल निर्धारित किया गया। सरकार की मंशा है कि किसानों को कोई असुविधा न हो और चीनी मिलों का संचालन भी सुचारु रूप से होता रहे, इसके मद्देनजर राज्य सरकार ने अनेक कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार के प्रयासों के चलते मोहीउद्दीनपुर, मेरठ और पुवायां, शाहजहांपुर की बन्द चीनी मिलों में गन्ने की पेराई का कार्य फिर शुरु हुआ। उन्होंने बताया कि आजमगढ़ क्षेत्र में एक नई चीनी मिल की स्थापना की जाएगी, जहां को-जनरेशन की सुविधा भी होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों के बच्चों को कम्प्यूटर जैसी नवीन तकनीक में दक्ष बनाने के उद्देश्य से निःशुल्क लैपटाॅप वितरित किए गए। प्रदेश सरकार द्वारा संचालित समाजवादी पेंशन योजना का बड़े पैमाने पर लाभ ग्रामीण इलाकों के गरीब लोगों को मिल रहा है। राज्य सरकार विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में कृषि फीडर को अलग करने की योजना पर तेजी से काम कर रही है, ताकि किसानों को सिंचाई के लिए सुचारु ढंग से बिजली उपलब्ध कराई जा सके। प्रदेश सरकार ने बड़ी संख्या में तहसील स्तर पर नए बिजली सब स्टेशनों का निर्माण भी कराया है। ‘108’ समाजवादी स्वास्थ्य सेवा एवं ‘102’ नेशनल एम्बुलेन्स सर्विस ग्रामीण इलाकों में जरूरतमन्द लोगों के लिए वरदान साबित हो रही है। लोहिया ग्रामीण आवास योजना के तहत लाभार्थियों को सोलर लाइट की सुविधा भी प्रदान की गई है। जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना के तहत लगभग 3000 गांव में सी0सी0 रोड का निर्माण कराया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में सर्वाधिक बैंक शाखाएं और खाते उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार के प्रयासों से खोले गए हैं। 

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर प्रगतिशील किसानों को प्रशस्ति पत्र एवं शाॅल प्रदान कर सम्मानित भी किया।