नई दिल्ली। अच्छे दिन का दंभ भरने वाली केंद्र सरकार एक बार फिर रेल किराया बढ़ा सकती है। रेलवे के वर्तमान हालात सुधारने के लिए डीके मित्तल समिति की रिपोर्ट में पैसेंजर/एक्सप्रेस ट्रेनों के किराए में अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ाने की सिफारिश कर दी है। समिति ने इन ट्रेनों में टिकट की न्यूनतम दूरी बढ़ाने का सुझाव दिया है। रेल बजट में रिपोर्ट का असर दिख सकता है। 

समिति के अनुसार उपनगरीय ट्रेनों के किराये लागत के मुकाबले कम हैं। लिहाजा इनमें बढ़ोतरी जरूरी है। इससे लोकल ट्रेनों का आधुनिकीकरण व विस्तार कर यात्रियों को नए जमाने के अनुसार मेट्रो रेल जैसी बेहतर सेवाएं दी जानी चाहिए। रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने रेल परियोजनाओं के तेजी से क्रियान्वयन के लिए प्रशासनिक और प्रक्रियागत अड़चनों को दूर करने का काम तेज कर दिया है। एक ओर जहां उन्होंने रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति कर दी है, वहीं विभिन्न समितियों की रिपोर्टो पर चर्चा शुरू कर दी है। रेल मंत्री बढ़ते खर्चो ओर सुविधाओं के नाम पर किराया बढ़ाने का संकेत पहले ही दे चुके हैं।